लार्सन अॅण्ड टुब्रो अभियांत्रिकी कंपनीने एमएमआरडीएच्या निर्णयाविरुद्ध दाखल केलेल्या दोन्ही याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या. कंपनीने बोरिवली-ठाणे भूमिगत दुहेरी बोगद्याच्या बांधकामासाठी बोली लावली होती. ती बोली एमएमआरडीएने नाकारली. त्या निर्णयाविरोधात कंपनीने उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र न्यायमूर्ती आर. डी. धनुका आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने एमएमआरडीएचा निर्णय कायम ठेवल्यामुळे लार्सन अॅण्ड टुब्रो कंपनीला झटका बसला आहे.
जवळपास 11.84 किमी. लांबीच्या ठाणे-बोरिवली भूमिगत दुहेरी बोगद्याच्या बांधकाम प्रकल्पासाठी एमएमआरडीएने जानेवारी महिन्यात निविदा काढल्या होत्या. अंदाजे 11 हजार कोटी रुपयांचा खर्च असलेल्या या दुहेरी बोगद्याचे बांधकाम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या खाली भूमिगत पद्धतीने केले जाणार आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत बोरिवली दिशेने असलेल्या 5.75 किमी. टप्प्याचे काम मिळवण्यासाठी लार्सन अॅण्ड टुब्रो कंपनीने प्रस्ताव सादर केला होता. हा प्रस्ताव नाकारण्याचा एमएमआरडीएचा निर्णय रद्द करण्यात यावा तसेच ठाणे दिशेकडील 6.9 किमीच्या टप्प्यातील प्रकल्पासाठी यशस्वी निविदाधारक म्हणून लार्सन अॅण्ड टुब्रो कंपनीची घोषणा करण्याबाबत एमएमआरडीएला निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणाऱ्या दोन याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या.
या याचिकांवर न्यायमूर्ती आर. डी. धनुका आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी लार्सन अॅण्ड टुब्रो कंपनीतर्फे ज्येष्ठ वकील जनक द्वारकादास यांनी बाजू मांडली. कंपनीने याआधी यशस्वीरीत्या पूर्ण केलेल्या प्रकल्पांची कागदपत्रे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. या कागदपत्रांचा सखोल विचार न करताच एमएमआरडीएने कंपनीची बोली नाकारली. एमएमआरडीएचा निर्णय मनमानी स्वरूपाचा असून न्यायालयाने तो फेटाळावा, असा युक्तिवाद अॅड. द्वारकादास यांनी केला. एमएमआरडीएतर्फे ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठये यांनी याचिकांवर तीव्र आक्षेप घेतला. कंपनीने निविदा शर्तींचे पालन केले नाही, असा दावा त्यांनी केला. दोन्ही बाजू ऐकून घेत खंडपीठाने लार्सन अॅण्ड टुब्रो कंपनीच्या दोन्ही याचिका फेटाळल्या. कंपनीने उपस्थित केलेले मुद्दे गुणवत्तापूर्ण नाहीत, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
