
कोरोनाचा संकटकाळ असताना देशासोबत राज्यांच्याही अर्थव्यवस्थेवर संकट होते. इतर सर्वच क्षेत्र अडचणीत असताना राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला बळीराजानेच वाचविले. त्यामुळे वेळेत कर्जाची परतफेड करणाऱया शेतकऱयाला 50 हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याच्या घोषणेवर महाविकास आघाडी सरकार ठाम असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना सांगितले.
आमदार निधीत वाढ
आमदारांचा विकास निधी आता 3 कोटींवरून चार कोटी करण्यात आला असून कोरोना काळात आमदारांच्या वेतनात करण्यात आलेली 30 टक्के कपातदेखील 1 मार्चपासून रद्द करण्यात येत असून वेतन पूर्ववत करण्यात आल्याची घोषणाही अजित पवार यांनी करताच आमदारांनी बाके वाजवून स्वागत केले.





























































