लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत 347 मतदारसंघातील मतमोजणीत फरक आढळून आला आहे. या प्रकरणी दोन स्वयंसेवी संस्थांनी दाखल केलेल्या याचिकांची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. फेब्रुवारी 2020 मध्ये यासंदर्भात सुनावणी होणार आहे.
असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) आणि कॉमन कॉज यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत निवडणूक आयोगाला भविष्यातील सर्व निवडणुकांमधील मतदान आणि मतमोजणीच्या आकडेवारीतील विसंगती दूर करण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात याव्यात असे निर्देश सरन्यायाधीश एस.ए.बोबडे यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. तसेच एडीआर आणि कॉमन कॉज यांनी दाखल केलेल्या याचिका यासंदर्भात न्यायालयाकडे आधीच प्रलंबीत असलेल्या याचिकांसोबत टॅग केल्या आहेत.
याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे की निवडणुकांचे पावित्र्य टिककून ठेकण्यासाठी आणि मतदानाचे निकाल अचूक असले पाहिजेत. सध्याचा कायदा निवडणुकीच्या याचिकेद्वारे वाद मिटविण्यास परवानगी देतो परंतु देशभरातील मतदारसंघांमधील मतदान आणि मतमोजणीत जी तफावत दिसून येते. यासंदर्भातील शंकाचे निवारण करण्याची यंत्रणा उपलब्ध नसल्याकडे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे.
