राज्य सरकारच्या डोक्यावर तब्बल 4 लाख 71 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. त्यामुळेच बुलेट ट्रेनसारखे प्रकल्प थोडे उशिरा घेता येतील का, याबाबत राज्य सरकारकडून विचार केला जात आहे. विकासकामे ही राज्याच्या विकासासाठी महत्त्वाची आहेत. मात्र महाराष्ट्र कर्जाच्या खाईत बुडालेला असताना महागडे प्रकल्प हवेत का, असे मंत्री जयंत पाटील म्हणाले.
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी ज्यांच्या जमिनी अधिग्रहित करण्यात येणार आहेत त्या स्थानिक शेतकरी आणि आदिवासींचा या प्रकल्पाला प्रचंड विरोध आहे. हे लक्षात घेता या प्रकल्पावर होणारा खर्च व राज्याची आर्थिक स्थिती याचा विचार करून बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प थोडा लांबणीवर टाकण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारकडून सुरू असल्याचे मंत्री जयंत पाटील यांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुलेट ट्रेन प्रकल्प ऑगस्ट 2022पर्यंत पूर्ण करण्याचे निश्चित केले असले तरी राज्य सरकारच्या भूमिकेमुळे या प्रकल्पाला ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे.
राज्यावर 2 लाख कोटींचा अतिरिक्त कर्जाचा बोजा
राज्य सरकारकर आधीच 4 लाख 71 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे, तर सुरू असलेल्या प्रकल्पांमुळे सरकारकर अतिरिक्त दोन लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचा बोजा पडणार आहे. त्यामुळे राज्यात सध्या सुरू असलेली किकासकामे राज्याच्या किकासासाठी किती महत्त्वाची आहेत? सरकारकडे सध्या अशा प्रकारचे किती प्रकल्प आहेत? असलेल्या कर्जापैकी किती कर्जाची परतफेड सरकार करू शकते, याबाबतचा फेरआढावा घेत असल्याचे जयंत पाटील यांनी सांगितले.
शेतकर्‍यांना मदत करण्याचा प्रयत्न
भाजप सरकारने शेतकर्‍यांना कर्जमाफी दिली होती; परंतु त्या कर्जमाफीने शेतकरी खूश नाहीत. ओला दुष्काळ आणि अतिकृष्टीमुळे अनेक शेतकर्‍यांचे नुकसान झाले. त्यांना मदत करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याचे ते म्हणाले.
