महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाबांधवांना महाराष्ट्रात नोकरीसाठी महाराष्ट्राचा दाखला विचारला जातोय, असा मुद्दा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी माहितीच्या मुद्दय़ाद्वारे विधानसभेत उपस्थित केला. सीमावर्ती निपाणी येथे राहणाऱ्या सनमकुमार पंडित माने या मागासवर्गीय तरुणाने पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी महाराष्ट्रात परीक्षा दिली. 9 मार्चला त्याला पुण्याच्या यशदामध्ये मुलाखतीसाठी बोलवण्यात आले होते; परंतु महाराष्ट्रातील जातीचा दाखला असल्याशिवाय मुलाखतीला येता येणार नाही असे त्याला सांगण्यात आले. महाराष्ट्राचे प्रमाणपत्र नसेल तरी सीमाबांधवांना महाराष्ट्रातील नोकऱ्या मिळाव्यात यासाठी दिवंगत नेते एन. डी. पाटील यांनी पुढाकार घेतला होता. विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे अनेकदा सीमा आंदोलनासाठी कर्नाटकात गेले होते. त्यांनी याची दखल घेऊन सीमाबांधवांना न्याय द्यावा, अशी विनंती आमदार पवार यांनी यावेळी केली.
ठाणे खाडीतील प्रदूषणावर तज्ञांची समिती नेमणार
डम्पिंग ग्राऊंडमधून निघणारे सांडपाणी आणि एमआयडीसीतील कारखान्यांतून रसायन मिश्रित पाणी रामसर दर्जा मिळालेल्या ठाण्याच्या खाडीत सोडले जात असल्याचे पडसाद आज विधानसभेत उमटले. अखेर यावर तज्ञांची समिती स्थापन करण्याची घोषणा मंत्री दीपक केसरकर यांनी केली. ठाणे खाडीत डम्पिंग ग्राऊंडमधून निघणारे सांडपाणी आणि एमआयडीसीतील कारखान्यांतून रसायन मिश्रित पाणी सोडले जात असल्याप्रकरणी आमदार आशीष शेलार व अन्य सदस्यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. यावरील चर्चेत प्रताप सरनाईक, पृथ्वीराज चव्हाण, जितेंद्र आव्हाड यांच्यासह इतर सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. डम्पिंग ग्राऊंडमधील जे पाणी या खाडीत जात आहेत. त्यावर योग्य ती देखरेख ठेवली जात असून हे पाणी तपासून मगच खाडीत सोडले जात असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. तर याप्रश्नी जी समिती स्थापन केली जाणार आहे त्यात निरीसारख्या संस्थेसह स्थानिक महानगरपालिकांमधील तज्ञांचा समावेश करण्यात येणार असल्याचे दीपक केसरकर यांनी सांगितले.
कृषी वीज बिलाची थकबाकी 48 हजार कोटींची
राज्यातील 15 लाख 23 हजार 426 कृषी पंप ग्राहकांनी मागील पाच ते आठ वर्षांत एकदाही वीज बिल भरलेले नाही. अशा ग्राहकांकडून चालू बिलही मागू नये हे योग्य नाही. महावितरणची कृषी वीज बिल थकबाकी 48 हजार 689 कोटी रुपये आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली. विधानसभेत नियम 293 अन्वये सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या सदस्यांच्या चर्चेला देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले. पंपांना दिवसा वीज पुरवठय़ासाठी सरकार प्रयत्नशील असून त्यासाठी जास्तीत जास्त कृषी फिडरला सौर ऊर्जा पुरवली जात असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले.
कांद्याला किमान पाचशे रुपये अनुदान द्या
कांद्याचा दर पडल्यामुळे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला असून राज्य शासनाने त्याला जाहीर केलेले अनुदान पुरेसे नाही. कांद्याला प्रतिक्विंटल किमान पाचशे रुपये सानुग्रह अनुदान द्या, अशी मागणी विधानसभेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आज केली. आंदोलक शेतकऱ्यांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घेण्याचाही आग्रह त्यांनी धरला. फळबागांसाठीसुद्धा सवलतीच्या दरात कर्ज योजना सुरू करावी, असेही ते म्हणाले. अवकाळी पाऊस आणि त्यातच शेतमालाला समाधानकारक दर मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या आहेत, असा आरोप यावेळी अजित पवार यांनी केला. खरीपाचे कर्ज शेतकऱ्यांना वेळेत उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यावा, खते आणि बी-बियाण्यांचे दर कमी करावेत, शेतकऱ्यांचे वीज बिल माफ करावे, नैसर्गिक आपत्ती नुकसानभरपाई तातडीने द्यावी, अशा मागण्याही अजित पवार यांनी केल्या.
