मराठा आरक्षण आणि सुविधा याबाबत शासन सकारात्मक आहे. मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिह्यात 50 मुले आणि 50 मुली असे 100 विद्यार्थ्यांचे वसतिगृह सुरू करण्यात येणार आहे. ज्या जिह्यात ही वसतिगृह तयार आहेत किंवा जागा उपलब्ध आहेत अशा ठिकाणी त्यांचे नूतनीकरण करून ती तातडीने सुरू करण्यात येतील. तर, जिथे ही सुविधा उपलब्ध नाही तिथे खासगी संस्थांकडून निविदा प्रक्रिया राबवून ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल, असा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.
मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकासासोबतच मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी नेमण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची पहिली बैठक समितीचे अध्यक्ष उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्त्यापोटी देण्यात येणारी रक्कम पुरेशी नसल्याची शिफारस करण्यात आली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून याबाबतची आर्थिक तरतूद करण्यात येईल. तसेच या विद्यार्थ्यांना देश-विदेशातील महाविद्यालयांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्याबाबतचा प्रस्ताव विभागाने तयार करावा, अशा सूचना या बैठकीत देण्यात आल्या.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाकडून मराठा समाजाच्या मुला-मुलींना उद्योग व्यवसाय करण्यासाठी वैयक्तिक कर्ज, व्याज परतावा योजना राबविण्यात येत आहे. यामध्ये 10 लाखांच्या मर्यादेत वाढ करून 15 लाखांपर्यंत व्याज परतावा करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. बँकांनी विद्यार्थ्यांकडून कोणतेही तारण घेऊ नये. यासाठी बँक गॅरंटीबाबतचा ठराव या बैठकीत घेण्यात आला.
1064 उमेदवारांकरिता नोडल अधिकारी
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने तसेच राज्यातील इतर निवड मंडळांनी व विभागांनी नियुक्ती करिता शासनाकडे निवड केलेल्या 1064 उमेदवारांकरिता अधिसंख्य पदे निर्माण केली आहेत. परंतु, न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशामुळे त्यांना नियुक्ती देता आली नाही. याबाबत राज्यातील सर्व क्षेत्रीय स्तरावर संबंधित विभागाने 30 नोव्हेंबरपर्यंत पदाचा आढावा शासनास सादर करावा. तसेच यासाठी एक नोडल अधिकारी नियुक्त करावा, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
