राज्यात कोरोना रुग्णाची संख्या पाहता रत्नागिरी तसेच इतर जिह्यातील शासकीय रुग्णालयातील डॉक्टर व कर्मचाऱ्यावर कामाचा अतिरिक्त ताण येऊ नये यासाठी रिक्त पदे भरण्यास शासन प्रयत्नशील आहे परंतु उमेदवार याकडे पाठ फिरवीत असल्याची माहिती राज्य सरकार कडून उच्च न्यायालयात देण्यात आली.
रत्नागिरी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात व राज्यातील अन्य रुग्णालयात वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची संख्या अपुरी असून या अपुऱ्या कर्मचाऱ्यामुळे आरोग्य यंत्रणेवर प्रचंड ताण येत आहे. त्यामुळे तत्काळ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची भरती करण्यात यावी यासाठी रत्नागिरीतील खलील कस्ता यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेकर न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी सरकारच्या वतीने यावर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. शासनाने आरोग्य विभागांतर्गत तात्पुरत्या स्वरूपात काही पदे निर्माण केली असून त्याची जाहिरात 31 डिसेंबर 2018 साली काढण्यात आली त्यामध्ये 59 अर्जदारांना नियुक्त्या देण्यात आल्या. पण केवळ 32 उमेदवारांनी नियुक्त्या स्वीकारल्या त्यात 15 एमबीबीएस डॉक्टर असून 27 उमेदवारांनी राजीनामे दिले. सद्य स्थितीत रत्नागिरीत 22 स्पेशालिस्ट डॉक्टर आहेत अशी माहिती प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आली आहे.
71 पैकी 37 उमेदवारांचे राजीनामे
जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोरोनाकाळात वैद्यकीय पदे भरण्याचा निर्णय घेतला. जुलै महिन्यात जाहिरातही देण्यात आली. 108 उमेदवारांना उमेदवारी देण्यात आली. 71 जण हजर झाले व त्यानंतर 37 जणांनी राजीनामे दिले अशी माहिती प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आली.
