शाळा आणि खासगी क्लासेसच्या मनमानी फी वाढीला चाप बसणार आहे. शाळांनी शैक्षणिक शुल्क किती वाढवावे याबाबत काही नियम आहेत. शाळांना याबाबत मनमानी करता येऊ नये यासाठी नवीन नियमावली लवकरच आणली जाईल. तसेच खासगी शिकवणी वर्गांसाठीही नवी नियमावली तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी आज विधानसभेत सांगितले. गणवेश, वह्या पुस्तके विशिष्ट दुकानातून घेण्याची सक्ती केल्यास कारवाई होईल, असेही ते म्हणाले.
भिवंडी महापालिका क्षेत्रातील शेठ जुगीलाल पोतदार इंग्लिश मिडियम स्कूल आणि अण्णाभाऊ जाधव शिक्षण संस्थेच्या खासगी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठीचे मासिक शुल्क सातशेवरून सात हजार रुपये करण्यात आल्याबाबतचा प्रश्न महेश चौघुले यांनी विचारला होता. त्यावर वरुण सरदेसाई, योगेश सागर या सदस्यांनी या शुल्काबाबत शाळांच्या मनमानीला चाप लावावा अशी मागणी केली. दर तीन वर्षांनी 15 टक्केच शुल्क वाढविले जाईल या आणि इतर नियमांची सर्रास पायमल्ली केली जाते याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
वस्तूखरेदीची सक्ती नको
शालेय वस्तूंची खरेदी विशिष्ट दुकानांमधून वा कंपन्यांकडूनच करण्याची सक्ती पालक आणि विद्यार्थ्यांना केली जात असल्याबद्दलचा प्रश्न भाजपचे अमोल जावळे यांनी केला. त्यावर अशी सक्ती कोणालाही करता येणार नाही. तशी तक्रार कोणी केली तर संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, अशी माहितीही मंत्र्यांनी दिली.
शिक्षण संस्था आणि खासगी शिकवण्यांचे संगनमत
राज्यात अनेक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये ही खासगी शिकवणी वर्गांशी करार करून त्याद्वारे मोठी कमाई करत आहेत. पूर्वी ज्या अभ्यासक्रमासाठी 15 ते 20 हजार रुपये आकारले जायचे तेथे आता शाळा-कनिष्ठ महाविद्यालये आणि खासगी शिकवणी केंद्रांच्या संगनमताने दोन-अडीच लाख रुपये आकारले जात आहेत. त्यावर काय कारवाई करणार याबाबतचा प्रश्न सदस्य हिरामण खोकर यांनी केला. त्यासाठी आमदारांनीदेखील सूचना कराव्यात, असे दादा भुसे यांनी सांगितले.
