शहरी व ग्रामीण भागात जमिनींचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणात होत असतात. यासाठी जमिनीची मोजणी होणे आवश्यक आहे. सध्या या कामासाठी अर्ज केल्यावर 90 ते 120 दिवसांचा कालावधी लागतो. हे लक्षात घेता जमीन मोजणी प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा करण्यासाठी राज्यात परवानाधारक खासगी भूमापकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे. यामुळे अर्ज केल्यावर आता 30 दिवसांत जमीन मोजणीची प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे.
जमीन मोजणीसंदर्भात महसूल विभागाने शासन निर्णय जारी केला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ‘एक्स’ पोस्ट करत यासंदर्भातील माहिती दिली आहे. नागरिकांच्या पोटहिस्सा, हद्द कायम, बिनशेत, गुंठेवारी, संयुक्त भूसंपादन मोजणी, वन हक्क दावे मोजणी, नगर भूमापन मोजणी, गावठाण भूमापन मोजणी व सीमांकन तसेच मालकी हक्कासाठी जमीन मोजणी प्रक्रिया अत्यावश्यक असते. या मोजणी प्रकरणांचा 30 दिवसांत निपटारा करण्यासाठी सरकारकडून परवानाधारक खासगी भूमापकांची नियुक्ती करण्यात येणार असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले आहे.
साडेतीन कोटी प्रकरणे प्रलंबित
राज्यात मोटय़ा प्रमाणावर खरेदी खत होतात. पोटहिस्से होतात. गुंठेवारी कायद्यानं घरं कायदेशीर होतात. जवळपास साडेतीन कोटी प्रकरणे प्रलंबित आहे. रोज 25 ते 30 हजार अर्ज मोजणीसाठी येतात, असे बावनकुळे म्हणाले.
जमीन मोजणीसाठी खासगी भूमापक आणल्याने मोजणीचा अर्ज मिळाल्यानंतर 30 दिवसांत मोजणीचं प्रमाणपत्र मिळेल. खासगी भूमापक यांना शासनाच्या रोवर दिला जाईल. त्यानंतर सिटी सर्वेअर रोवर मॅच करून प्रमाणपत्र देतील. – चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री
