अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले होते त्याची मदत अजून मिळालेली नाही आणि आता पुन्हा गारपीट व अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांना भरीव मदत मिळावी यासाठी काँग्रेस पक्षाने स्थगन प्रस्ताव दिला होता पण भाजपा सरकारने चर्चेपासून पळ काढला. केवळ भरपूर मदत दिली आहे असे म्हणून चर्चा टाळणे हा शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे, असा हल्लाबोल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला आहे.
हिवाळी अधिवेशनाच्या आज पहिल्याच दिवशी शेतक-यांच्या प्रश्नांवर आक्रमक झालेल्या महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी विधानभवनाच्या पाय-यांवर जोरदार घोषणाबाजी करून शेतकरीविरोधी तिघाडी सरकारचा निषेध केला. त्यांनतर विधिमंडळ परिसरात प्रसार माध्यमांशी बोलताना नाना पटोले यांनी सरकारवर तोफ डागली.
ते पुढे म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर भाजपा सरकार गंभीर असते तर विरोधी पक्षाच्या स्थगन प्रस्तावावार सभागृहता चर्चा केली असती पण हे सरकारच शेतकरी विरोधी असल्याने त्यांनी चर्चा करणे टाळले. देशात सर्वात जास्त शेतकरी आत्महत्या यवतमाळ जिल्ह्यात होत आहेत. विदर्भातील प्रश्नावर चर्चा करु म्हणणारे भाजपाचे सरकारच विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर चर्चाच करत नाही. हे सरकार १४ कोटी जनतेशी खोटे बोलत आहे. शेतकऱ्यांना मदत करायची आहे की नाही ते सरकारने स्पष्ट केले पाहिजे. हिवाळी अधिवेशनाचा कालावधीही कमी आहे. जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी करत पर्यटनासाठी हे लोक आहेत. जनतेच्या प्रश्नावर सरकार गंभीर नाही.
शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी द्या, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांची मागणी
धानाला एक हजार रुपये बोनस द्या
विदर्भातील शेतकरीही अनेक समस्यांना तोंड देत आहे. अजून खरेदी केंद्रे सुरु झाली नाहीत. शेतकऱ्याचे धान व्यापारी ४००-५०० रुपये कमी दराने खरेदी करत आहेत. भाजपा सरकार शेतकऱ्यांच्या धानाला भावच मिळू देत नाही. धानाला अजून बोनसही जाहीर केलेला नाही. सरकारने धानाला एक हजार रुपये बोनस दिला पाहिजे अशी मागणीही पटोले यांनी केली आहे.
सरकारविरोधात विरोधी पक्षांची जोरदार घोषणाबाजी
हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी विधानभवनच्या पायऱ्यांवर सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. काँग्रेस, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांच्या आमदारांनी गळ्यात संत्र्यांचे हार घालून तिघाडी सरकारचा निषेध केला
