विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सत्ताधारी पक्षाच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आठ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या सिंचन घोटाळय़ाचा चौकशी आणि आरोग्य विभागातील भ्रष्टाचारांच्या प्रश्नांवर टोलवाटोलवी केली. आरोग्य विभागातील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर उत्तर देण्याची जबाबदारी न घेता मुख्यमंत्र्यांनी आरोग्यमंत्र्यांकडे बोट दाखवले.
हिवाळी अधिवेशाच्या पूर्वसंध्येला मंत्रिमंडळ बैठक व चहापानानंतर आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार सामोरे गेले.
टिकणारे आरक्षण देणार
आरक्षणाच्या संदर्भातील प्रश्नावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी किंवा इतर कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही, कोणाचेही आरक्षण कमी होणार नाही. कायद्याच्या चौकटीत राहून मराठा आरक्षण देण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू असल्याचे साचेबंद उत्तर दिले.
भुजबळांना कानपिचक्या
मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात मंत्री छगन भुजबळ यांनी केलेल्या वक्तव्याकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले असता, दोन समाजांत तेढ लावण्याचा प्रयत्न काही लोक करीत आहेत. ते बिलकूल होता कामा नये, अशा शब्दात मुख्यमंत्र्यांनी भुजबळांना कानपिचक्या दिल्या
आरोग्यमंत्र्यांवर उत्तर ढकलले
शिवसेना नेते, खासदार संजय राऊत यांनी आरोग्य विभागातील भ्रष्टाचारावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवले आहे. आरोग्य खात्यातील भ्रष्टाचाराची चौकशी केली आहे. यासंदर्भात पत्रकारांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना प्रश्न केला त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले नाही. उलट आरोग्यमंत्री यावर खुलासा करणार असल्याचे सांगितले.
सिंचन घोटाळय़ाच्या 302 केसेस
आठ वर्षांपासून सिंचन घोटाळय़ाची अॅण्टी करप्शन ब्युरोमार्फत (एसीबी) चौकशी सुरू असल्याबद्दल माध्यम प्रतिनिधींनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना प्रश्न केला. या घोटाळय़ाच्या 302 केसेस एसीबीकडे हँडओव्हर केल्या होत्या. फक्त वीस केसेसमध्ये साठ केसेसमध्ये चार्जशीट फाईल झाली आहे. इतक्या संथगतीने काम सुरू होत असल्याकडे माध्यमांनी लक्ष वेधले. त्यावर देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, यासंदर्भात इतक्या मोठय़ा प्रमाणात कागदपत्रे होती. त्यामुळे जिथे जिथे चुका सापडल्या त्या ठिकाणी आरोपपत्र दाखल झालेले आहे आणि जिथे चुका सापडल्या नाहीत त्या ठिकाणी आरोपपत्र दाखल केलेले नाही.
