राज्य शासनाने 6 मे 2026 रोजी जारी केलेल्या सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेच्या शासन निर्णयामध्ये अनेक तांत्रिक व कायदेशीर त्रुटी असल्याचा गंभीर आक्षेप राजपत्रित अधिकारी महासंघाने घेतला आहे. या त्रुटी दूर करून अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी महासंघाची मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांसोबत लवकरच महत्त्वपूर्ण बैठक होणार असल्याची माहिती महासंघाने दिली. या पार्श्वभूमीवर महासंघाने राज्यातील सर्व संलग्न संघटना, जिल्हा समन्वय समित्या आणि प्रतिनिधींना शासन निर्णयाचा सखोल अभ्यास करून लेखी सूचना व अभिप्राय पाठविण्याचे आवाहन केले आहे.
महासंघाच्या मते, 6 मेच्या शासन निर्णयातील त्रुटींचा बारकाईने अभ्यास करून त्यामध्ये आवश्यक सुधारणा सुचविणे गरजेचे आहे. जुनी पेन्शन योजना आणि सुधारीत पेन्शन योजना यांमधील तफावत स्पष्ट करून कर्मचाऱ्यांच्या संभाव्य आर्थिक नुकसानीवरही बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात येणार आहे. शासनासमोर आपली बाजू तांत्रिक आणि कायदेशीर पुराव्यांच्या आधारे भक्कमपणे मांडण्यासाठी ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असल्याचे महासंघाचे अध्यक्ष नितीन काळे, सरचिटणीस समीर भाटकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
14 मेपर्यंत सूचना पाठविण्याचे आवाहन
पेन्शन योजनेव्यतिरिक्त राज्यसेवेतील अधिकाऱ्यांचे इतर प्रलंबित आणि जिव्हाळ्याचे प्रश्नही या बैठकीत मांडण्याचा महासंघाचा मानस आहे. यासाठी सर्व पदाधिकारी आणि प्रतिनिधींनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील तज्ञांशी चर्चा करून अभ्यासपूर्ण लेखी सूचना व टिप्पण्या 14 मे 2026 पर्यंत महासंघाच्या कार्यालयाकडे ई-मेलद्वारे पाठवाव्यात, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
