महावितरण कंपनीवर बोजा वाढत चालला आहे. महावितरण कंपनी कशी चालणार हा यक्षप्रश्न होता. वीज बिलांपोटी 45 हजार कोटींची थकबाकी येणे आहे. असे असतानाही 30 हजार कोटींपर्यंतचे वीज बिल माफी दिली आहे. आता केवळ 15 हजार कोटी रुपये 31 मार्चपर्यंत भरावेत एवढीच कंपनीची अपेक्षा आहे. या वीज बिलमाफीनंतर तरी बिल भरले जावे यासाठी नाइलाजाने वीज कनेक्शन कापण्याच्या स्थगितीचा निर्णय सरकारला मागे घ्यावा लागला असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज स्पष्ट केले.
विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी 2 मार्च रोजी दिलेली स्थगिती उठविण्याच्या निर्णयाबाबत निवेदन केले. महावितरणची आजची आर्थिक परिस्थिती ढासळण्यामागे मागील सरकारचा ढिसाळ कारभारदेखील कारणीभूत आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
थकबाकी असूनही वीजपुरवठा खंडित नव्हता
संपूर्ण कोरोना महामारीच्या कालावधीत महानिर्मिती, महापारेषण, महावितरणने अनेक नैसर्गिक व आर्थिक संकटांचा सामना करून ग्राहकांचा वीजपुरवठा सुरळीत ठेवला आहे. या कालावधीत ग्राहकांच्या थकबाकीमुळे जानेवारी 2021 पर्यंत वीज पुरवठा बंद करण्यात आलेला नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
