महावितरणच्या वीजबिल थकबाकीचा डोंगर तब्बल 73 हजार 879 कोटींवर पोहचला आहे. त्यामुळे महावितरणची आर्थिक कोंडीडी झाली असून दैनंदिन कारभार चालवणे कठीण झाले आहे. दरम्यान, या वीजबिल थकबाकीच्या डोंगराला फडणवीस सरकार जबाबदार असून त्यांनी आपल्या कार्यकाळात वीजबिलाची योग्यरितीने वसूली केली नाही. त्यामुळेच थकबाकी मोठय़ा प्रमाणात वाढली असल्याचा आरोप ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केला आहे.
महावितरणच्या वाढलेल्या वीजबिल थकबाकीबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थित मंगळवारी सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. यावेळी ऊर्जा विभागाने महावितरणच्या थकबाकीबाबत सादरीकरण केले. महावितरण 2 कोटी 87 लाख ग्राहकांना वीज पुरवठा करत असून थकबाकीचा आकडा 73 हजार कोटी रुपयांच्या पुढे गेला असल्याचे स्पष्ट केले. 2014-15 मध्ये महावितरणची 23 हजार 224 कोटी होती, त्यामध्ये पुढील पाच वर्षात म्हणजे फडणवीस सरकारच्या काळात मोठी वाढ झाली असून 2018-19 मध्ये 49 हजार 399 कोटी रुपये एवढी थकबाकी झाली आहे. त्यानंतर राज्यात कोरोनामुळे लागू केलेले लॉकडाऊन, आतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे वीजबिलाची वसूली न झाल्याने थकबाकी वाढली असल्याचे ऊर्जामंत्र्यांनी स्पष्ट केले. या बैठकीत मागील सरकारच्या काळात वाढलेल्या थकबाकीवरही चर्चा झाली.
थकबाकी वेळेवर वसूल न झाल्यास राज्य अंधारात जाण्याची भीती
वीज बिल थकबाकीमुळे सध्या महावितरणची आर्थिक कोंडी झाली आहे. या आणिबाणीच्या परिस्थितीत वीजबिलाची वसूली वेळेत न झाल्यास, थकबाकी गांभीर्याने न घेतल्यास राज्य अंधारात जाईल अशी भीती ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी व्यक्त केली आहे. याबाबत बोलताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, कोरोनामुळे सध्या शेतकरी, सर्वसामन्य नागरिक अडचणीत आहे, त्यामुळे त्यांना मदत करणे गरजेचे आहे. मात्र सरकारला त्यांच्याकडून जबरदस्तीने सावकाराप्रमाणे वसुली करायची आहे, त्यामुळेच हे नाटक सुरू असल्याची टीका त्यांनी केली आहे.
राज्य अंधारात जाऊ देणार नाही – मुख्यमंत्री
राज्य सरकारच्या ऊर्जा विभागात कार्यरत असलेल्या तिन्ही वीज कंपन्यांसमोर थकबाकीचा व कर्जाचा डोंगर वाढत असून ही स्थिती चिंताजनक आहे. या परिस्थितीबाबत राज्य सरकार गंभीर असून त्यावर लवकरच तोडगा काढला जाईल. कोणत्याही परिस्थितीत राज्य अंधारात जाऊ देणार नाही, असा निर्धार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केल्याचे ऊर्जा मंत्र्यांनी सांगितले. महावितरणच्या थकबाकीबाबत तांत्रिक तोडगा काढणे महत्त्वाचे आहे. व्यावसायिक पद्धतीने उपाययोजना करून आपण महावितरणचा दर्जा उंचावला पाहिजे. तसेच राज्य अंधारात जाऊ नये म्हणून काय उपाययोजना करायला हव्यात याबाबतचा अहवाल तयार करावा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याचे ऊर्जा मंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
