काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी ट्विट करत केंद्र सरकारवर इंडो-यूएस व्यापार करारावरून जोरदार टीका केली आहे. “ट्रॅप कराराचे सत्य आता हळूहळू समोर येत आहे,” असे म्हणत त्यांनी चार प्रमुख मुद्द्यांवर सरकारवर आरोप केले.
रशियन तेल आणि धोरणात्मक स्वायत्ततेवर प्रश्न
खर्गे म्हणाले की, इंडो-यूएस संयुक्त निवेदनात रशियन तेलाचा उल्लेख नसल्याचे सांगितले गेले होते, मात्र अमेरिकेच्या व्हाईट हाऊसच्या फॅक्ट शीटमध्ये “रशियन फेडरेशनकडून तेल खरेदी थांबवण्याची हिंदुस्थानची बांधिलकी” ही अतिरिक्त 25 टक्के शुल्क हटवण्याची अट असल्याचे स्पष्ट नमूद आहे.
काँग्रेसने आधीच अमेरिकेच्या कार्यकारी आदेशामुळे हिंदुस्थानच्या तेल आयातीवर अमेरिकेचे निरीक्षण ठेवले जात असल्याचा आरोप केला होता. यामुळे देशाच्या सार्वभौमत्वावर परिणाम झाल्याचा आरोप त्यांनी केला.
शेतकऱ्यांच्या हिताला धक्का
खर्गे यांनी म्हटले की, देशाच्या इतिहासात प्रथमच एखाद्या सरकारने शेती क्षेत्र परदेशी मालासाठी पूर्णपणे खुले केले आहे. इंडो-यूएस संयुक्त निवेदनात “अॅडिशनल प्रॉडक्ट्स”चा उल्लेख होता. मात्र 9 फेब्रुवारीला जाहीर झालेल्या व्हाईट हाऊस फॅक्ट शीटमध्ये ‘डाळी’ (pulses) हा घटक नव्याने समाविष्ट करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
तसेच, संयुक्त निवेदनात ‘रेड सॉरघम’ आयातीचा उपयोग जनावरांच्या खाद्यासाठी असल्याचे नमूद होते, परंतु नंतरच्या फॅक्ट शीटमध्ये हा उल्लेख गहाळ झाल्याचे त्यांनी म्हटले.
दुग्धव्यवसाय आणि गायींच्या आरोग्याबाबत चिंता
या करारानुसार अमेरिकेतून सुकवलेले डिस्टिलर्स ग्रेन्स (DDGs) आणि रेड सॉरघम यांसारखे पशुखाद्य आयात केले जाणार असल्याचे खर्गे यांनी सांगितले. त्यांच्या मते, अमेरिकन पशुखाद्य मोठ्या प्रमाणात जनुकीय बदल (GM) असलेले असल्याने ते भारतीय जनावरांना दिल्यास त्यांच्या जातीवर आणि दुधाच्या चवीवर परिणाम होऊ शकतो. 2017 पासून जीएम खाद्याला परवानगी नव्हती, ती अचानक देण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या निर्णयाचा फटका 2 कोटी दुग्धव्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांना बसेल, असेही त्यांनी म्हटले.
कापड उद्योगाला फटका
खर्गे म्हणाले की, केंद्र सरकार 18 टक्के शुल्काला “ऐतिहासिक विजय” म्हणत असताना, अमेरिका-बांगलादेश करारामुळे परिस्थिती वेगळी दिसते. या करारानुसार अमेरिकन कापूस वापरणाऱ्या बांगलादेशला शून्य शुल्काचा लाभ देण्यात आला आहे. त्यामुळे तिरुपूर आणि सुरतसारख्या कापड केंद्रांवर 18 टक्के शुल्काचे ओझे असताना, बांगलादेशला शून्य टक्के दराने प्रवेश मिळत आहे. यामुळे भारतीय कापूस आणि वस्त्रोद्योगाला दुहेरी फटका बसणार असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
‘हा विजय की प्रसिद्धीसाठी केलेला विश्वासघात?’
खर्गे यांनी शेवटी प्रश्न उपस्थित केला की, हा करार खरोखर विजय आहे का, की प्रसिद्धीसाठी देशाच्या धोरणात्मक हितसंबंधांचा आणि निर्यात क्षेत्राचा बळी देणारा निर्णय आहे?
Truth of the ‘Trap Deal’ is now slowly coming out !
1) Russian Oil and Strategic Autonomy
We were told that the Indo-US Joint Statement said nothing on Russian oil, even though Mr. Trump publicly tweeted otherwise. Now the White House fact sheet clearly lists “India’s… pic.twitter.com/mp7hqnqRyy
— Mallikarjun Kharge (@kharge) February 10, 2026
