दोन दिवसांत आरक्षणाचा निर्णय घ्या, अन्यथा 25 ऑक्टोबरपासून अन्न-पाणी त्यागणार! जरांगे पाटील यांचा सरकारला अल्टिमेटम

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र व मराठा आरक्षण देण्यासाठी सरकारने 40 दिवसांचा वेळ मागितला होता. त्यानुसार त्यांची मुदत संपत आली आहे. सरकारला आता दोन दिवसांत म्हणजे २४ ऑक्टोबरनंतर एक तासही वेळ देणार नाही, असे ठणकावत दिलेल्या काळात निर्णय न घेतल्यास 25 ऑक्टोबरपासून आंतरवाली सराटीत पुन्हा बेमुदत उपोषण करण्यात येईल. मात्र, यावेळी उपचार सुविधा व अन्न-पाणीही घेणार नसल्याचा अखेरचा इशारा आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी मिंधे सरकारला दिला आहे. हा अल्टिमेटम देताना सर्कलनिहाय उपोषण आंदोलनही सुरू करणार असल्याचे त्यांनी आंतरवाली येथे पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

राज्यभर दौरा केल्यानंतर आज रविवारी मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्यासाठी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, सरकारने 24 ऑक्टोबरच्या आत आरक्षणाचा विषय निकाली काढावा, शांततेच्या मार्गाने चाललेले आंदोलन सरकारला सोपे वाटत असेल, पण हे आंदोलन सरकारला झेपणारे व पेलणारे नाही. आरक्षण देताना सरकारने गणिताची आकडेमोड करू नये.

पदावरील नेत्यांना गावबंदी
25 ऑक्टोबरनंतर राज्यात कायद्याच्या पदावर बसलेल्या महाराष्ट्रातील एकाही नेत्याला आमच्या गावात येऊ दिले जाणार नाही. यायचे असेल तर आरक्षण घेऊनच या. त्याशिवाय मराठा समाज नेत्याला शिवही ओलांडू देणार नाही. महाराष्ट्रातील कुठल्याही गावात आरक्षणाचे पत्र घेऊन जावे, तेही जीआर ओबीसी सामील केल्याचे आणि 2001 कायद्याचा आधार घेऊन 2023 सालाचा ठराव पारित केल्याशिवाय ते टिकणारे आरक्षण घेऊन आले, तरच गावात प्रवेश देणार असल्याचे त्यांनी ठणकावले.

सर्कलनिहाय साखळी उपोषण, कॅण्डल मार्च
25 ऑक्टोबरपासून राज्यभर जिल्हा परिषदच्या सर्कलनिहाय साखळी उपोषणात गावागावांतील ग्रामस्थांचा सहभागी होतील. त्यानंतर मात्र सरकारला जाग येण्यासाठी साखळी उपोषणाचे रूपांतर 28 ऑक्टोबरपासून बेमुदत उपोषणात होणार असल्याचे ते म्हणाले. मराठाबांधवांनी सर्कलमध्ये कायमस्वरूपी उपोषण सुरूच ठेवावे. सरकारला जाग येण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यातील गावागावांत कॅण्डल मार्च काढण्यात येणार आहेत. आंदोलनाचे दोन टप्पे पाडल्याशिवाय सरकारला जाग येणार नाही. 28 ऑक्टोबरनंतरचे हे आंदोलन सरकारला पेलणारे नसल्याचेही ते म्हणाले.

सरकारच्या फसव्या जाहिराती मान्य नाहीत
25 ऑक्टोबरला बेमुदत उपोषण सुरू होण्यापूर्वी पुढील आंदोलनाची दिशा जाहीर करण्यात येणार आहे. आंदोलन शांतपणे सुरू राहणार असून उग्र आंदोलन करण्यात येणार नाही. सरकारची जाहिरात म्हणजे आमच्या पैशातून काढून आम्हाला फसविणार्‍या जाहिराती आहेत. हे आम्हाला मान्य नाही, असेही ते म्हणाले.

रामदास कदमांवर टीका
मिंधे गटाचे रामदास कदम यांनी केलेल्या टीकेबद्दल बोलताना जरांगे पाटील म्हणाले, माझ्या मागे कोणी नाही म्हणता, मग मला कळत नाही म्हणून मराठा समाज एवढा मोठा जमा होतो का? असा सवाल त्यांनी कदमांना केला. सरकारने आमचे लोक आमच्याविरोधात उभे केले, त्याविरुद्ध बोलणार नाही. 24 ऑक्टोबरपर्यंत मुख्यमंत्र्यांवर विश्वास ठेवला आहे. त्यानंतर त्यांना आमच्यावर विश्वास ठेवावा लागणार आहे. 24 ऑक्टोबरनंतर एक तासाचाही वेळ सरकारला देणार नाही, मुदतीत सरकारने आरक्षणाचा निर्णय घ्यावा.

आता पुरावा का पाहता?
1967 ते 1990 सालांमध्ये इतर समाजांना पुराव्याशिवाय आरक्षण देता आले आणि त्यात अनेक उपजाती घातल्या. तेव्हा पुरावे पाहिले नाहीत, आता पुरावे का पाहता? असा सवालही जरांगे पाटील यांनी केला. 25 ऑक्टोबरनंतर उग्र आंदोलन केले जाणार नाही, त्याला समर्थन नाही. समाजातील तरुणांनी आरक्षणासाठी आत्महत्या करू नये, मला तुम्ही खंबीरपणे साथ द्यावी. मी तुमच्या बाजूने उभा आहे. खांद्याला खांदा लावून आरक्षणासाठी लढा, त्याशिवाय न्याय मिळणार नाही. आत्महत्या करून आरक्षण मिळणार नाही, शांततेचे आंदोलन करून न्याय मिळू शकतो, त्या प्रकियेत सरकार आले आहे.

…तर ट्रकभर गुलालाने मोदींचे स्वागत
आरक्षण मिळाल्यानंतर 25 ऑक्टोबरला आरक्षणाच्या ठराव पारित करणारांचा सत्कार करणार तसेच ज्यांनी ठरावाला विरोध केला त्यांना जाब विचारणार असे सांगून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शिर्डी येथे येणार आहेत. त्यापूर्वी सरकारने आरक्षण दिले तर ट्रकने गुलाल घेऊन मोदी यांच्या स्वागतासाठी जाऊ, असेही मनोज जरांगे पाटील यावेळी म्हणाले.