मराठा आरक्षणावरून महाराष्ट्रात खडाजंगी सुरू असतानाच याचसंदर्भात राज्य सरकारने दाखल केलेल्या फेरविचार (क्युरेटीव्ह) याचिकेवर आज बुधवारी म्हणजेच 6 डिसेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टात दुपारी दीडच्या सुमारास सुनावणी होईल. या याचिकेवरील ही पहिलीच सुनावणी आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने मे 2021 मध्ये दिलेल्या निर्णयामुळे मराठा आरक्षण रद्द झाले होते. त्याच निर्णयाचा फेरविचार व्हावा, अशी विनंती राज्य सरकारने या याचिकेद्वारे केली आहे. 13 ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये राज्य सरकारने दाखल केलेल्या या क्युरेटीव्ह याचिकेवरच मराठा आरक्षणाचे भवितव्य अवलंबून आहे.
– मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सुप्रीम कोर्टात उपस्थित झाल्यावर सुनावणीअंती 3 वि. 2 मतांनी मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी फेटाळून लावण्यात आली होती. मराठा समाज सामजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्टय़ा मागास असल्याचे सिद्ध करण्यात याचिकाकर्ते अपयशी ठरल्याने 2018 साली एसईबीसी कायद्यांतर्गत राज्य शासनाने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले होते. यानंतर केंद्र सरकारनेही राज्य शासनाला एसईबीसी ठरवण्याचा अधिकार असल्याचा युक्तिवाद करत सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राची याचिकादेखील फेटाळून लावली होती.
