कोर्टामध्ये मराठा आरक्षण टिकले पाहिजे, यासाठी उपसमितीमधील मंत्री आणि विधितज्ञांची मते घेत आहेत. सुप्रीम कोर्ट इतर राज्यांनी 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण दिले, त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणार आहे. यापुढे महाराष्ट्र राज्याची अधिक भक्कम बाजू होणार आहे. त्यामुळे रक्तपात, उद्रेक, हिंसेची भाषा करून मराठा आरक्षणाला वेगळे वळण लावण्याची गरज नसल्याचे मत गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले आहे.
कंगणा राणावतच्या ट्विटला किती महत्त्व द्यायचे हा सगळ्यांनीच विचार करण्यासारखा विषय आहे. महाराष्ट्राच्या न्यायव्यवस्थेवर ज्याचा विश्वास नाही, महाराष्ट्रात राहायचे, करीयर करायचे, महाराष्ट्रातील लोकांच्या जीवावर मोठं व्हायचे आणि इथल्या पोलिसांवर, न्यायव्यवस्थेवर विश्वास नाही. माझ्यावरील खटले हिमाचल प्रदेशमध्ये चालवा, असे म्हणणाऱया कंगणा राणावतला महाराष्ट्र पोलिसांवर व सरकारवर बोलण्याचा नैतिक अधिकार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
