राज्यात सुरू असलेलं मराठा आरक्षणासाठीचं आंदोलन एकिकडे अधिक उग्र होताना दिसत आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने नेमलेल्या न्यायमूर्ती शिंदे समितीने मंगळवारी मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठीचा प्राथमिक अहवाल सादर केला. हा अहवाल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्वीकारण्यात आला आहे. या अहवालाला मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली असून बुधवारपासून या प्रमाणपत्राचं वाटप होण्यास सुरुवात होणार आहे.
मंगळवारी राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यातील अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली आणि मंत्रिमंडळातर्फे पाच महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यातील महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे राज्य सरकारच्या वतीने स्थापन करण्यात आलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीने सादर केलेल्या प्राथमिक अहवालाला स्वीकृती देण्यात आली. मराठवाड्यातील निझामकालीन व इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मराठा -कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रासंदर्भातील कार्यवाही या अहवालात निश्चित करण्यात आली. त्यानुसार कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात येणार आहे.
निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे समितीने मंगळवारी 13 पानी प्राथमिक अहवाल राज्य सरकारला सादर केला. या समितीने आतापर्यंत एक कोटी 72 लाख दस्तऐवज तपासून पाहिले. त्या दस्तऐवजांमध्ये 11 हजार 530 कुणबी नोंदी असल्याचं आढळलेलं आहे. या नोंदींचे जिल्हानिहाय तपशील एका तक्त्याद्वारे या अहवालात देण्यात आले आहेत.
- मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी मागासवर्ग आयोग नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करणार आहे.
- न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. मारोती गायकवाड, न्या संदीप शिंदे यांचे सल्लागार मंडळ मराठा आरक्षणाबाबत कायदेशीर प्रकरणांत शासनाला मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.
- नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार दोन हेक्टरऐवजी तीन हेक्टर मर्यादेत मदत करणार
- चेंबूरला अनुसूचित जातीच्या मुला मुलींसाठी आयटीआयची स्थापना करणार
- नांदगाव येथील पीएम मित्रा पार्क उभारणीसाठी मुद्रांक नोंदणी शुल्कात 100 टक्के सूट
- चिटफंड न्यायालयीन प्रकरणांना वेग येणार. कायद्यात सुधारणा करणार.
