केंद्रीय आस्थापनांमध्ये मराठी भाषेचा वापर होत नसल्याचा आक्षेप लोकलेखा कार्यालयाने घेतला आहे. त्यामुळे राज्याच्या मराठी भाषा विभागाला खडबडून जाग आली असून या विभागाने आयकर विभाग, आरबीआय, रेल्वे, टपाल विभाग अशा केंद्रीय आस्थापनांना पत्र पाठवून मराठी भाषेचा वापर करण्याचे आदेश आज जारी केले आहेत.
त्रिभाषा सूत्रानुसार राज्यातील केंद्र शासनाची कार्यालये, बँका, विमा कंपन्या अशा कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेचा वापर सक्तीचा आहे. पण राज्यातील बँका, दूरध्वनी, टपाल, विमा, रेल्वे, मेट्रो, मोनो रेल, विमान प्रवास व विमान कंपन्या, पेट्रोलियम कंपन्या, केंद्र शासनाच्या अन्य कार्यालयांमध्ये त्रिभाषा सूत्रानुसार मराठी भाषेचा वापर होत नसल्याच्या तक्रारी सरकारकडे विविध माध्यमातून आल्या आहेत. लोकप्रतिनिधींनीही तक्रारी केल्या आहेत. मुख्य म्हणजे याबाबत लेखा आक्षेपही उपस्थित करण्यात आला आहे. त्यामुळे मराठी भाषेच्या वापराबाबत राज्याच्या मराठी भाषा विभागाने पत्रक जारी केले आहे.
ऑफिडेव्हिट घेणार
राज्यातील सर्व केंद्रीय कार्यालये, बँका, विमा पंपन्या व अन्य कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेचा वापर करण्यात येतो अथवा नाही याची जिल्हाधिकाऱयांनी पडताळणी करावी. संबधित कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेचा वापर करण्यात येतो अथवा नाही याबाबतचे स्वयंघोषणापत्र संबंधित कार्यालयांनी जिल्हाधिकाऱयांना सादर करावे असे आदेशात नमूद केले आहे. जिल्हाधिकाऱयांच्या कार्यालयांमध्ये पालकमंत्री व लोकप्रतिनिधींच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱया बैठकांना केंद्रीय आस्थापनांमधील प्रतिनिधींना बोलावून मराठी भाषेचा वापर करण्याच्या सूचना द्याव्यात, असेही नमूद केले आहे.
