सामना प्रतिनिधी, मुंबई
निवडणूक आयोगाकडून आलेल्या परवानगीनंतर राज्य सरकार वटहुकूम काय काढणार याबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम कायम आहे. सरकार वटहुकूम काढेल, पण तो कसा असेल, वटहुकूमाला न्यायालयात आव्हान झाल्यात तो टिकेल का, अशा शंकांनी विद्यार्थ्यांना पछाडले असून काहीही झाले तरी आम्हाला ज्या कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळालाय आणि जो अभ्यासक्रम मिळालाय तोच मिळायला हवा या मागणीवर विद्यार्थी ठाम आहेत. त्यामुळे सरकार काय अध्यादेश काय काढते यावर विद्यार्थ्यांचे वेट ऍण्ड वॉच सुरू आहे.
निवडणूक आयोगाने दिलेल्या परवानगीनंतर विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे, मात्र या अध्यादेशाचा न्यायालयात टिकाव लागायला हवा असे विद्यार्थ्यांचे मत आहे. याबाबत बोलताना वैद्यकीय प्रवेश रद्द झालेले विद्यार्थी डॉ. सुयश पाटील यांनी तेच कॉलेज आणि तोच अभ्यासक्रम यावर आम्ही ठाम आहोत. सरकार नेमका काय वटहुकूम काढतेय याच्या प्रतीक्षेत आहोत, अशी प्रतिक्रिया दिली.
न्यायालयात अध्यादेश टिकायला हवा
सरकारचा वटहुकूम काढण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे ही दिलासादायक बाब आहे, पण वटहुकूम नेमका काय आहे हे जोपर्यंत कळत नाही तोपर्यंत आमचे आंदोलन सुरूच राहणार आहे. सरकारने कायदेपंडितांसोबत विचारविनिमय करूनच हा वटहुकूम काढायला हवा. त्यामुळे हा वटहुकूम नेमका काय असेल यावरूनच आंदोलनाबाबत पाऊल उचलले जाईल, अशी प्रतिक्रिया डॉ. अजय मोरे यांनी दिली.
वटहुकुमातील तरतुदी बघूनच निर्णय घेणार
सरकारने वटहुकूम काढला तरी त्यामध्ये नेमक्या काय तरतुदी आहेत हे बघूनच आम्हाला निर्णय घ्यावा लागणार आहे. तरीही सरकार वटहुकूम काढेल, त्याला विधिमंडळाची मंजुरी मिळेल. सरकार आम्हा विद्यार्थ्यांबाबत सकारात्मक पावले उचलत आहे ही बाब दिलासादायक आहे. ईडब्ल्यूएस आरक्षणानुसार वैद्यकीय प्रवेशाच्या जागाही सरकारला वाढवाव्या लागणार आहेत. त्यासाठी सरकारने केंद्राकडे मागणीही केली आहे. यातून आम्हा विद्यार्थ्यांचे हित साधले जावे, असे डॉ. नितीन सगरे यांनी सांगितले.
