राजेश देशमाने । बुलढाणा
दिनांक २ ऑक्टोंबर रोजी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने पुकारलेल्या जुनी पेन्शन योजना लागू करा, या मागणीसाठी ठाणे ते मुंबई पेन्शन दिंडीची परवानगी शासनाने कोणताही कारण नसताना ऐनवेळेवर नाकारल्याने महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेद्वारा आझाद मैदानावर २ ऑक्टोंबर आणि ३ ऑक्टोंबर या दोन दिवस ‘आत्मक्लेश आंदोलन’ करण्यात आले आणि ते मोठ्या प्रमाणात यशस्वी झाले. आंदोलनाची दखल घेवून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिष्टमंडळाशी चर्चा केली. या चर्चेनंतर १६ ऑक्टोबर २०१८ ला सायंकाळी ४ वाजता संघटनचे शिष्टमंडळाची बैठक वित्तविभाग मंत्रालयाचे अति. मुख्य सचिव मदान, तसेच लेखा व कोषागार वित्त विभाग मंत्रालयाचे मुख्य सचिव नितीन गद्रे, तसेच वित्तविभाग मंत्रालय मुबंई उपसचिव दिघे यांचे सोबत मंत्रालयात बैठक लावण्यात आली व तसे पत्र तात्काळ वित्त सचिव यांनी राज्याध्यक्ष वीतेश खांडेकर आणि शिष्टमंडळाला सोपविले.
गेल्या तीन वर्षांपासून संघटन तर्फे देश पातळीवर राज्य, विभाग, जिल्हा पातळीवर विविध माध्यमातून सातत्याने पाठपुरावा आणि शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्यात येत आहे परंतु अद्याप पर्यंत कोणाताही ठोस आश्वासन शासनाने दिले नाही. नुकताच संघटनचे पेन्शन दिंडी आंदोलनाचा धसका घेऊन राज्य सरकारने तातडीने २००५ नंतर लागलेल्या मृत कर्मचारी बांधवांच्या कुटुंबीयांसाठी १० लाख सानुग्रह अनुदानाचा शासन निर्णय काढला परंतु त्यात सुध्दा १० वर्षाच्या आत मृत्यूची अट टाकून कर्मचार्‍यांना १० वर्षाच्या आत मरा आणि १० लाख सानुग्रह घ्या, अशी घोर थट्टा कर्मचार्‍यांची केली. यामध्ये आर्णी तालुक्यातील मृत कर्मचारी बांधवाला मृत होऊन १० वर्ष २ दिवस झाले त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबीयांना हा शासन निर्णय मुळे कालावधीच्या अटीने लाभ मिळणार नाही, या बाबींचाही कर्मचार्‍यांनी आत्मक्लेश आंदोलनात निषेध केला. मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीच्यावेळी निलेश शिंदे, संघटनेचे बुलढाणा जिल्हाध्यक्ष नंदू सुसर, राज्य सहकोषाध्यक्ष मुरलीधर टेकाळे, राज्य प्रवक्ता संदीप तायडे यावेळी उपस्थित होते.
