सामना प्रतिनिधी । मुंबई
महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगासमोर (एमईआरसी) झालेल्या वीज सुनावण्यांचे ऑडिओ व व्हिडीओ रेकॉर्डिंग आयोगाने स्वतः एक ठराव करून नष्ट केले आहे. जुने दस्ताऐवज नष्ट केल्याप्रकरणी वीज आयोगाचे अध्यक्ष आनंद कुलकर्णी, सदस्य मुकेश खुल्लर, आय. एम. बोहरी आणि सचिव अभिजित देशपांडे यांना वैयक्तिक पातळीवर जबाबदार धरून प्रतिवादी करण्यास उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे याचिका दाखल झाली होती. वीज आयोगाने त्याला आव्हान देत वैयक्तिक पातळीवर जबाबदार धरून प्रतिवादी करण्यास परवानगी देऊ नये म्हणून केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे अध्यक्षांसह चौघांना प्रतिवादी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
वीज कायद्यानुसार विजेचे दर निश्चित करणे, ग्राहकांची बाजू ऐकूण घेणे, वीज निर्मिती कंपन्यांना महसूल मंजूर करण्याचा अधिकार वीज आयोगाला आहे. त्यानुसार होणाऱ्या सुनावण्यांचे 2003 पासून व्हिडीओ-ऑडिओ रेकॉर्डिंग नियमानुसार केले जाते. मात्र वीज आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांनी 4 सप्टेंबर 2018 रोजी एक ठराव करून यापुढे असे रेकॉर्डिंग केले जाणार नाही तसेच याआधीचा दस्तऐवज नष्ट करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याविरोधात अनिल वडपल्लीवार या ग्राहकाने याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार न्यायालयाने 12 ऑक्टोबर रोजी आयोगाच्या ठरावाला स्थगिती दिली. मात्र त्याआधीच आयोगाने काही दस्तऐवज नष्ट केला. या प्रकरणी अध्यक्ष, सदस्य आणि सचिवांना प्रतिवादी करण्यास परवानगी देण्यासाठी वडपल्लीवार यांनी याचिका दाखल केली होती. याला आव्हान देत आयोगाने दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. याबाबत वीज आयोगाचे सचिव अभिजित देशपांडे यांच्याकडे विचारणा केली असता आपणाला यावर बोलण्याचा अधिकार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
