मेट्रो कारशेडसाठी प्रस्तावित असलेल्या कांजूरमार्गच्या जागेचा तिढा अद्याप कायम आहे. एका खासगी कंपनीने जागेचा मालकी हक्क आपल्याकडे असल्याचा दावा केला असतानाच ही जागा केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा आपल्याच मालकीची असल्याचे म्हटले आहे. तसे प्रतिज्ञापत्रच केंद्राने सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने ऑक्टोबर 2020 साली कांजूरमार्ग परिसरातील 6 हजार एकरपेक्षा जास्त जमीन आदर्श वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट या खासगी कंपनीला देण्याचे आदेश दिले होते; मात्र मालकी हक्काचा आदेश कंपनीने न्यायालयाची दिशाभूल करून मिळवल्याचा राज्य सरकारचा आरोप असून या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तसेच सदर जागा फसवणूक करून ताब्यात घेण्यात आल्याचा दावाही सरकारने अर्जात केला आहे.
– न्यायमूर्ती ए.के. मेनन यांच्यासमोर सोमवारी याप्रकरणी सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी केंद्राच्या मीठ आयुक्तालय आणि संरक्षण विभागाच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. त्यात असे नमूद करण्यात आले आहे की, सदर जागा आपल्या मालकीची असून त्यावर राज्य सरकार किंवा खासगी कंपनीचा अधिकार नाही. तसेच ऑक्टोबर 2020 साली आदर्श वॉटर पार्क आणि रिसॉर्टस् प्रायव्हेट लिमिटेडला देण्यात आलेला मालकी हक्क ही न्यायालय व सरकारची फसवणूक क्aाैरून मिळवण्यात आला आहे. न्यायालयाने हे प्रतिज्ञापत्र दाखल करून घेत या प्रकरणावरील सुनावणी 13 जूनपर्यंत तहकूब केली.
