मुंबईतल्या विलेपार्ले येथील मिठीबाई कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. विद्यार्थ्यांना पदवी प्रमाणपत्रे देण्यास टाळाटाळ करणाऱया मुंबई विद्यापीठाला धारेवर धरत गेल्या दोन वर्षाचे 1763 विद्यार्थ्यांचे पदवी प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे विद्यार्थ्यांकडून समाधान व्यक्त करण्यात येत असून विद्यार्थ्यांच्या पुढील शिक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) विलेपार्ले येथील मिठीबाई महाविद्यालयाला मार्च 2018साली स्वायत्त संस्थेचा दर्जा बहाल केला. त्यानंतर कॉलेजने विद्यार्थ्यांना परीक्षेत गुण देण्याच्या पद्धतीत बदल केला. मात्र कॉलेजच्या या निर्णयामुळे पदवी अभ्यासक्रमाची प्रमाणपत्रे देण्यास मुंबई विद्यापीठाने नकार दिला. त्यामुळे 2018-19 या शैक्षणिक वर्षात एटीकेटी परीक्षा देणारे 128 विद्यार्थी, 2019-20 वर्षातील पदवी अभ्यासक्रमाचे 1380 विद्यार्थी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या 255 विद्यार्थ्यांची पदवी प्रमाणपत्रे विद्यापीठाने रखडवली.
याप्रकरणी मिठीबाई कॉलेजने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती चंद्रकांत भडंग यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी युक्तिवाद करताना मिठीबाई कॉलेजतर्फे ज्येष्ठ वकील प्रसाद ढाके फाळकर यांनी कोर्टाला सांगितले की, विद्यार्थ्यांच्या मागणीमुळे 2019-20 या शैक्षणिक वर्षासाठी कॉलेजने ग्रेड पद्धतीसोबतच गुणपत्रिकेवर एकूण गुणांची टक्केवारी देण्यास सुरुवात केली, ज्या मुद्दय़ांच्या आधारे विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांची पदवी प्रमाणपत्रे रखडवली आहेत. किंबहुना एकाही विद्यार्थ्याने कॉलेजकडून देण्यात येणाऱया या गुण पद्धतीला आक्षेप घेतलेला नाही किंवा तक्रार केलेली नाही.
मुंबई विद्यापीठाची बाजू मांडताना अॅड. अक्षय शिंदे यांनी सांगितले की, विद्यापीठाच्या नियमानुसार संलग्न महाविद्यालये गुण पद्धतीत बदल करू शकत नाहीत. मिठीबाई कॉलेजने त्यांना स्वायत्त दर्जा मिळण्यापूर्वी ही पद्धत बदलली आहे. त्यावर अॅड. ढाके फाळकर यांनी सांगितले की, परीक्षा ही आधीच पार पडली असून अनेक विद्यार्थ्यांनी गुणपत्रिकांच्या आधारे देशात, परदेशात उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेतला आहे, तर काही विद्यार्थी नोकरीलाही लागले आहेत. त्यामुळे आता सदर पदवी प्रमाणपत्रे परत मागवून त्यात बदल करणे शक्य नाही. खंडपीठाने दोन्ही बाजूंकडील युक्तिवाद ऐकून घेत विद्यापीठाने पदवी प्रमाणपत्र रखडवून ठेवणे योग्य नाही असे स्पष्ट करत कॉलेजला दिलासा दिला तसेच मुंबई विद्यापीठाला विद्यार्थ्यांची पदवी प्रमाणपत्रे पुढील चार आठवडय़ांत हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले.
