लातूर जिल्ह्यात खरीप हंगामासाठी 4 लाखपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम 2019 अंतर्गत 10 लक्ष 82 हजार अर्जांद्वारे जवळपास 43 कोटी रुपये विमा हफ्ता सोयाबीन सह सर्व पिकांसाठी भरला होता. पेरणीपूर्व व पेरणीनंतरही अपेक्षित पाऊस न झाल्याने पावसाभावी पिके करपली आणि पिकांची वाढ झाली नाही. गेल्या वर्षी दुष्काळ व यावर्षी खरीप हंगाम संपायची वेळ आली तरीही पावसाळा सुरूच झाला नसल्यामुळे शेती आणि जनावरांना चारा व पाणी उपलब्ध झालेलं नाही. शेतकरी आभाळाकडे डोळे लाऊन बसला असून पावसाभावी नैसर्गिक आपत्तीत सापडला आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाच्या प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम 2019 योजनेंतर्गत 22 मे 2019 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार व त्यातील नुकसान भरपाई मंजुरीच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीत नुकसानभरपाई निश्चित करताना पावसातील खंड व दुष्काळ या बाबीमुळे शेतकऱ्यांना अपेक्षित उत्पादनात उंबरठा उत्पादनाच्या 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त घट अपेक्षित असेल तर नुकसानभरपाईच्या प्रमाणात विमाधारक शेतकऱ्यांना 25 टक्के मर्यादेपर्यंत आगाऊ रक्कम देण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. त्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी राज्य शासनाच्या वतीने तातडीने अधिसूचना काढण्याचे व विमा हफ्ता भरलेल्या शेतकऱ्यांना 25 टक्के आगाऊ रक्कम नुकसानीच्या प्रमाणात 15 दिवसात शेतकऱ्यांना देण्याबाबत आदेशात नमूद आहे. यावर्षी पावसाळा संपत आलेला असतानाही अद्यापही पाउस न झाल्याने व पिकांची वाढ न झाल्याने लातूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे संपूर्ण खरीप खरीप पिकाचे अपेक्षित उत्पन्नात 90 टक्क्यांपेक्षा अधिकची घट दिसून येत असून उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षाही मावळली आहे.
प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या जिल्हास्तरीय सनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष शासन आदेशानुसार जिल्हाधिकारी आहेत. त्यामुळे विमा कंपनीचे अधिकारी व राज्य शासनाचे अधिकारी यांची संयुक्त समिती पिक विमा नियमानुसार त्वरित स्थापन करावी. अपेक्षित नुकसानीची पहाणी व पंचनामे करून खरीप 2019 च्या पिक विमा शासन आदेशानुसार व नुकसानभरपाईच्या आदेशातील निकषानुसार शेतकऱ्यांना खरीप 2019 च्या अपेक्षित उत्पन्नात 50 टक्के घट येत असल्याने निकषानुसार 25 टक्के आगाऊ रक्कम खरीप 2019चा पिक विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांना तत्काळ देण्याची कार्यवाही करावी. तसेच शेतकऱ्यांना या भीषण परिस्थिती आर्थिक मदत करावी अशी मागणी शुक्रवारी आमदार त्र्यंबकनाना भिसे यांनी जिल्हाधिकारी लातूर यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
