एनआरसी लागू करून देशातील घुसखोरांना हाकलण्याचा निर्धार बोलून दाखवणाऱ्या मोदी सरकारचे गेल्या पाच वर्षांत बांगलादेशींवरचे प्रेम उतू गेले आहे. सरकारने पाच वर्षांत तब्बल 14,864 बांगलादेशींना हिंदुस्थानचे नागरिकत्व दिले. राज्यसभेत बुधवारी एका प्रश्नाला उत्तर देताना गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनीच लेखी स्वरूपात ही माहिती दिली.
हिंदुस्थान-बांगलादेश या दोन देशांमध्ये 2015 साली जमीन सीमा करार (एलबीए) झाला. त्या करारानुसार उभय देशांमध्ये जमिनीची अदलाबदली करण्यात आली होती. त्या करारातील तरतुदींन्वये 14,864 बांगलादेशींना नागरिकत्व प्रदान करण्यात आले, असे गृहराज्यमंत्री राय यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार आतापर्यंत एकूण 18,999 लोकांना हिंदुस्थानचे नागरिकत्व देण्यात आले आहे. यात 15,036 लोक बांगलादेशचे नागरिक आहेत. 14,864 लोक आधीपासूनच हिंदुस्थानच्या क्षेत्रात राहत होते. त्यामुळे त्यांना एलबीएवर स्वाक्षरी करण्यात आल्यानंतर नागरिकत्व देण्यात आले, असेही राय यांनी या वेळी सांगितले.
अमित शहांचा दावा ठरला खोटा!
हिंदुस्थानात घुसखोरी केलेल्या पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानच्या नागरिकांना हाकलून लावण्यासाठी देशात राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी अर्थात एनआरसी लागू केली जाईल, असे गृहमंत्री अमित शहा यांनी गेल्या वर्षी जाहीर केले होते. त्यामुळे गृहराज्यमंत्र्यांनी बुधवारी राज्यसभेत दिलेल्या आकडेवारीने गृहमंत्री अमित शहांचा दावा खोटा ठरवला आहे.
- मोदी सरकारच्या कार्यकालात 2,935 पाकिस्तानी, 914 अफगाण, 113 श्रीलंकन आणि म्यानमारच्या एका नागरिकाला हिंदुस्थानचे नागरिकत्व देण्यात आले, असे गृहमंत्रालयाने म्हटले आहे.
- गेल्या पाच वर्षांत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानच्या 566 मुस्लिमांना हिंदुस्थानचे नागरिकत्व दिले, असे गृहमंत्री अमित शहा यांनीच काही महिन्यांपूर्वी सांगितले होते.
