मध्य पूर्वेत सुरू असलेल्या इराण, अमेरिका-इस्रायल यांच्यात गेल्या महिन्याभरापासून युद्ध सुरू आहे. याचा परिणाम हिंदुस्थानच्या अर्थव्यवस्थेवरही दिसू लागले असून जागतिक रेटिंग एजन्सी मूडीजने चालू आर्थिक वर्षासाठी हिंदुस्थानच्या विकास दराचा अर्थात जीडीपीचा अंदाज 6.8 टक्क्यांवरून कमी करत 6 टक्क्यांवर आणला आहे. या युद्धामुळे विकासाचा वेग मंदावेल आणि महागाईचा भडका उडण्याची भीती मूडीजने व्यक्त केली आहे.
हिंदुस्थान एकूण कच्च्या तेलापैकी 55 टक्के आणि एलपीजीपैकी 90 टक्के पेक्षा जास्त पुरवठा पश्चिम आशियातून होतो. दीर्घकाळ चालणाऱ्या युद्धामुळे एलपीजी वितरणावर परिणाम होईल. यामुळे घरगुती टंचाई निर्माण होऊन इंधन आणि वाहतुकीचा खर्च वाढेल. तसेच, हिंदुस्थान खतांच्या आयातीवर अवलंबून असल्याने अन्न-धान्याच्या महागाईवरही याचा परिणाम होईल, असे मूडीजने म्हटले आहे.
मूडीजने आर्थिक वर्ष 2027 मध्ये महागाईचा सरासरी दर 4.8 टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. याआधीच्या आर्थिक वर्षाात तो 2.4 टक्के होता. तसेच महागाईचा धोका पुन्हा निर्माण झाल्यामुळे आणि विकास दर मजबूत असल्यामुळे, धोरणात्मक व्याजदर स्थिर ठेवले जातील किंवा हळूहळू वाढवले जातील.
दरम्यान, पीटीआयने 31 मार्च रोजी मूडीजचा अहवाल प्रसिद्ध केला होता. त्यात हिंदुस्थानचा विकास दर 6 टक्क्यांवर येण्याची काही कारनेही देण्यात आली होती.
- कमी झालेला खासगी उपभोग – लोकांकडून होणाऱ्या खरेदीत घट.
- थंडावलेली औद्योगिक क्रियाशीलता – उद्योगांमधील कामाचा वेग कमी होणे.
- भांडवली गुंतवणुकीत घट – वाढत्या किमती आणि कच्च्या मालाच्या खर्चामुळे गुंतवणुकीचा वेग मंदावणे.
मूडीजसह इतर संस्थांनाही हिंदुस्थानचा विकास दर खाली येण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. ओईसीडीने हिंदुस्थानचा जीडीपी विकास दर मागील वर्षाच्या 7.6 टक्क्यांवरून घसरून 6.1 टक्क्यांवर येईल असा अंदाज वर्तवला आहे. तर युद्ध सुरू झाले तर हिंदुस्थानचा जीडीपी एक टक्क्यांनी कमी होऊ शकतो आणि महागाई 1.5 टक्क्यांनी वाढू शकते, असे इकोनॉमी वॉचने म्हटले आहे. तसेच इंधनाचे वाढते दर आणि उपलब्धतेच्या चिंतेमुळे हिंदुस्थानचा विकास दर 6.5 टक्के राहील असा अंदाज आयसीआरएने वर्तवला आहे.
कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याने हिंदुस्थानने पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात केली आहे. त्यामुळे सरकारच्या महसुलावर परिणाम होईल. तसेच वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे कॉर्पोरेट नफा कमी होईल, ज्याचा परिणाम जीएसटी आणि कॉर्पोरेट प्राप्तिकर संकलनावर होईल. परिणामी, सरकारला वित्तीय तूट भरून काढणे कठीण जाईल. यासह आखाती देशांतून हिंदुस्थानात येणारा पैसा हा देखील एक चिंतेचा विषय आहे. हिंदुस्थानला मिळणाऱ्या एकूण रेमिटन्सपैकी 40 टक्के वाटा याच प्रदेशातून येतो. युद्धामुळे यावर परिणाम होऊ शकतो. तसेच खतांच्या आयातीसाठी हिंदुस्थानला आता पर्यायी आणि महागड्या मार्गांचा शोध घ्यावा लागेल. त्यामुळे देशाची चालू खात्यातील तूट वाढण्याची शक्यता आहे, असेही मूडीजने म्हटले आहे.
