मोरबी येथील पूल दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबातील वृद्धांना कायमस्वरुपी निवृत्ती वेतन तसंच विधवांना नोकरी द्यावी असे आदेश गुजरात उच्च न्यायालयाने ओरेवा समूहाला दिले आहेत. या पुलाच्या देखभाल आणि दुरुस्तीची जबाबदारी ओरेवा समूहावर होती.
या प्रकरणी गुजरात उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती सुनील अग्रवाल आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध मेयी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. मोरबी येथे 30 ऑक्टोबर 2022 रोजी ही पूल दुर्घटना घडली होती. या दुर्घटनेत 135 नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. सरकारी आकड्यांनुसार, यात 10 महिलांना वैधव्य प्राप्त झालं होतं आणि सात मुलं अनाथ झाली होती. त्यामुळे खंडपीठाने ओरेवा कंपनीला त्यांच्या पुढील निर्वाहासाठी ठोस पावलं उचलण्याचे आदेश दिले.
फक्त एकगठ्ठा रक्कम भरपाई म्हणून दिल्याने त्यांना योग्य मदत होणार नाही. त्यांना संपूर्ण आयुष्यभराची मदत होईल अशी व्यवस्था आरेवाने करावी. ज्या वृद्धांनी आपली मुलं या दुर्घटनेत गमावली असतील त्यांना निवृत्ती वेतन देण्यात यावं. तसंच, ज्या महिलांना यात वैधव्य प्राप्त झालं असेल त्यांच्या नोकरीची तरतूद करावी. ज्या महिला नोकरी करण्यास असमर्थ असतील त्यांना त्याची दरमहा भरपाई द्यावी, असे आदेश गुजरात उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
