शिक्षण हक्क कायद्यानुसार खासगी शाळांत राखीव असलेल्या 25 टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश मोठय़ा प्रमाणावर रिक्त राहिले आहेत. 9 जुलैला प्रवेश घेण्यासाठीची दुसरी मुदत संपली. या मुदतीनंतरही 96 हजार 668 जागांपैकी तब्बल 50 हजार जागा या रिक्त आहेत. त्यामुळे शालेय शिक्षण विभागाने या प्रवेशाची मुदत पुन्हा एकदा 23 जुलैपर्यंत वाढवली आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने आरटीईच्या शिक्षणाचे वार्षिक शुल्क कमी केल्याने राज्यातील बहुतांश खासगी शाळांकडून आरटीई प्रवेशास आडकाठी करण्यात आली. त्यामुळेच राज्यातील एकूण 9 हजार 532 शाळांतील 96 हजार 668 जागांपैकी केवळ 46 हजार 300 जागांवर प्रवेश झाले आहेत. तर उर्वरित 59 हजार 368 जागा या रिक्त राहिल्या आहेत. यामध्ये मुंबईतील 6 हजार 463 जगांपैकी केवळ 2 हजार 470 जागांवर प्रवेश झाले आहेत. तर राज्यात शहरी भागांसोबत ग्रामीण भागातल्या शाळांकडून मोठय़ा प्रमाणात आरटीईचे प्रवेश नाकारले जात आहेत.
