पगारवाढ आणि वेतन हमी दिल्यानंतरही अनेक एसटी कामगार कामावर परतायला तयार नाहीत. त्यांना कामावर परतण्यासाठी सोमवारपर्यंतचा अल्टिमेटम देण्यात आला आहे. सोमवारपर्यंत कामावर आल्यास निलंबन मागे घेतले जाईल. पण त्यानंतर ‘मेस्मा’ किंवा इतर कोणती कारवाई करायची याविषयी निर्णय घेतला जाईल, असा इशारा परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी आज दिला आहे.
कामावर न परतणाऱ्या 10 हजार कर्मचाऱ्यांवर आतापर्यंत निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी आज मुंबई सेंट्रल येथील एसटी महामंडळाच्या कार्यालयात अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतल्यानंतर पत्रकार परिषद घेऊन एसटी संपाबाबत राज्य सरकारची नेमकी भूमिका स्पष्ट केली.
…म्हणून एक संधी
महाराष्ट्रातल्या सगळय़ा जिल्हा नियंत्रकांशी बोललो आहे. त्यांच्याकडे कर्मचारी जाऊन सांगतायत की, आम्हाला कामावर यायचेय; पण काही लोकांकडून कामावर येऊ दिले जात नाहीये. काही सांगतायत, आम्ही निलंबित आहोत म्हणून कामावर जाता येत नाहीये. त्यामुळे सगळय़ा अधिकाऱ्यांचे असे म्हणणे आहे की, एक संधी दिली पाहिजे. त्यामुळे सोमवारी सर्व कामगारांनी कामावर यावे. उद्या कामावर घेतले नाही, संधी दिली नाही म्हणून आत्महत्या करतो असे कुठे होऊ नये. म्हणून आम्ही ही संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे अनिल परब यांनी स्पष्ट केले.
डेपोत 50 टक्के हजेरी असेल तर तिथेच काम
जे कामगार सोमवारपर्यंत कामावर येतील, त्यांचे निलंबन मागे घेऊ. जिथे डेपो 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त चालू होईल, त्यांना त्याच डेपोमध्ये काम दिले जाईल; पण जिथे तेवढी कामगार संख्या नसेल तिथे त्यांना आजूबाजूच्या डेपोमध्ये सामावून घेतले जाईल. जर कोणत्या कामगारांना अडवले गेले तर त्यांनी तातडीने नजीकच्या पोलीस स्थानकात संपर्क साधावा किंवा डेपो मॅनेजरला सांगावे. अडवणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
सोमवारपर्यंत मेस्मासंदर्भात कारवाई नाही
सोमवारनंतर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. आधी निलंबन, त्यानंतर त्याची चौकशी होईल. त्यानंतर प्रशासन ठरवेल की, त्याला बडतर्फ केले जाईल की सेवेत घेतलं जाईल. सोमवारनंतर मेस्मा किंवा इतर कोणती कारवाई करायची याविषयीचा निर्णय घेतला जाईल. सोमवारपर्यंत मेस्मासंदर्भात कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, अशी माहिती परब यांनी दिली.
विलीनीकरणावर स्वतंत्रपणे निर्णय शक्य नाही
z संघटना विलीनीकरणाच्या मुद्य़ावर सरकारने आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडली आहे. उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीच्या समोर हा मुद्दा आहे. 12 आठवडय़ांत राज्य सरकारला हा अहवाल सादर होईल. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सूचनेसह तो उच्च न्यायालयात सादर केला जाईल. त्यामुळे विलीनीकरणाच्या मुद्यावर सरकार स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकत नाही. उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वांना बांधील असल्याचे ते म्हणाले.
प्रत्येक आत्महत्येला एसटी संपाशी जोडले जातेय
आता कर्मचाऱ्यांच्या लक्षात यायला लागलं आहे की, विलीनीकरणाचा मुद्दा कोर्टाशिवाय सुटणार नाही. तोपर्यंत काय करायचे? बरेचसे कर्मचारी गटागटाने आमच्याशी थेट बोलत आहेत. गेल्या काही दिवसांत काही कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. या गोष्टीचे राजकारण केले जाते. काही आत्महत्यांची कारणे वेगळी असू शकतात; पण प्रत्येक आत्महत्येला सध्या एसटी संपाशी जोडले जातेय. माणुसकीच्या दृष्टीने कुणाला आत्महत्या करावी लागू नये हेच आमचे धोरण आहे, असे अनिल परब यांनी यावेळी सांगितले.
