म्युकरमायकोसिस या काळ्या बुरशीजन्य आजाराचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत असून राज्यात आतापर्यंत 675 लोकांचा मृत्यू झाला आहे, तर 4 हजार 380 ऑक्टिव्ह केसेस असून या आजारावरील ‘इम्पोथेरेसिन बी’ औषधाच्या 17 हजार 520 कुप्या केंद्र सरकारकडून येणे अपेक्षित आहे. मात्र केंद्राकडेच साठा नसल्याने महाराष्ट्राला या औषधांचा पुरवठा अपुरा होत असल्याची माहिती राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी कोर्टाला दिली.
कोविडसंदर्भातील विविध समस्यांवर हायकोर्टात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर आज न्यायमूर्ती सुनील देशमुख आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी माहिती देताना कोर्टाला सांगितले की, इम्पोथेरेसिन बी या औषधाचे चार उपप्रकार आहेत. त्यापैकी लायपोसोमल हे औषध जास्त परिणामकारक आहे. याच्या केंद्राकडून केवळ 5 हजार 600 कुप्या मिळाल्या आहेत. एका रुग्णाला दिवसाला सरासरी चार इंजेक्शन देणे आवश्यक असून 17 हजार 520 इंजेक्शनची गरज आहे. मात्र हा पुरवठा होत नाही. त्यावर केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी माहिती देताना सांगितले की, या इंजेक्शनच्या महाराष्ट्राला सुमारे 1 लाख 60 हजार कुप्या आतापर्यंत दिल्या आहेत. 4 जूनपर्यंत 23 हजार 110 म्हणजे 90 टक्के पुरवठा व 9 जूनपर्यंत 30 हजार 340 म्हणजे 70 टक्के इंजेक्शन वितरित करण्यात आली आहेत. औषधांचे वितरण करताना कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव केला जात नाही. यासंदर्भात टास्क फोर्स तयार करण्यात आला असून परदेशातून औषध आयात करण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. त्यासाठी सहा फार्मा कंपन्यांना लायसन्स देण्यात आले आहे. हायकोर्टाने दोन्ही बाजूंकडील युक्तिवाद ऐकून घेत राज्य व केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले व सुनावणी 25 जूनपर्यंत तहकूब केली.
मुंबईत म्युकरमायकोसिसचे 282 रुग्ण
मुंबई महापालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी माहिती देताना कोर्टाला सांगितले की, मुंबईत म्युकरमायकोसिसचे 282 रुग्ण असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. त्यावर महाधिवक्त्यांनी सांगितले की, रुग्णांकरिता हाफकिन इन्स्टिटय़ूट 40 हजार औषधे तयार करीत असून ती 18 ते 30 जूनपर्यंत सरकारला मिळतील.
टोसिलिझुमॅबच्या 1 हजार 905 कुप्या
कोरोना उपचारांदरम्यान वापरल्या जाणाऱया टोसिलिझुमॅब औषधाचा पुरवठाही अपुरा होत असल्याचे हायकोर्टाच्या निदर्शनास आले. त्यावेळी राज्य सरकारने माहिती देताना कोर्टाला सांगितले की, 8 जून रोजी केंद्राकडून टोसिलिझुमॅबच्या 1 हजार 905 कुप्या मिळाल्या. त्याआधी 11 मे रोजी 6 हजार 380 कुप्या मिळाल्या होत्या. त्यानंतर जवळपास एक महिना टोसिलिझुमॅब या औषधाचा एकही डोस केंद्राकडून उपलब्ध न झाल्याने हायकोर्टाने आश्चर्य व्यक्त केले.
