पालिका क्षेत्रातील सुपर डिलक्स मल्टिप्लेक्सच्या प्रत्येक शोच्या करात 60 रुपयांवरून एक हजार रुपये होणारी करवाढ तूर्तास टळली आहे. कोरोनामुळे आधीच रंगभूमी, थिएटर-सिनेक्षेत्र अडचणीत आल्याचे सांगत स्थायी समितीत सदस्यांनी करवाढीला विरोध केला. त्यामुळे करवाढीचा प्रस्ताव प्रशासनाकडे परत पाठवण्यात आल्याचे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी जाहीर केले.
मुंबईत सध्या डिलक्स मल्टिप्लेक्सच्या प्रत्येक शोसाठी केवळ 60 रुपये आकारले जात आहेत. मल्टीप्लेक्सच्या कारभाराच्या तुलनेत ही रक्कम अत्यंत तुटपुंजी असल्याचे सांगत पालिका प्रशासनाकडून करवाढ सुचवण्यात आली. मल्टिप्लेक्समध्ये एकाच इमारतीत अनेक पडदे असतात. याठिकाणी एकाच वेळी सिनेमांचे अनेक शो सुरू असतात. या सिनेमागृहांमध्ये तिकीट हे 200 रुपयांपासून 1550 रुपयां पर्यंत असते. मात्र या शोसाठी आकरण्यात येणारी केवळ 60 रुपये शुल्क नाममात्र आहे. त्यामुळे प्रत्येक पडद्यावरील प्रत्येक शोसाठी 1 हजार रुपये कर आकारण्याचा प्रस्ताव मांडल्याचे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
मात्र गेल्या सात महिन्यांपासून सिनेक्षेत्र आधीच अडचणीत आले असल्याने तातडीने इतक्या मोठय़ा प्रमाणात वाढ केल्यास या क्षेत्राला आर्थिक फटका बसणार असल्याची भूमिका घेत सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी करवाढीचा प्रस्ताव ’नॉट टेकन’ करण्याची उपसूचना मांडली. याला सर्वपक्षी यांनी पाठिंबा दिल्यामुळे प्रस्ताव परत पाठवण्यात आला.
प्रशासन म्हणते…
पालिकेने 2015 मध्ये मल्टिप्लेक्ससाठी स्वतंत्र श्रेणी तयार करून प्रत्येक पडद्यावरील प्रत्येक शोसाठी 66 रुपये कर आकारण्याचा निर्णय घेतला होता. हा प्रस्ताव पालिकेच्या मंजुरीनंतर राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला. मात्र राज्य सरकारकडून अद्याप या प्रस्तावाला मंजूरी देण्यात आलेली नाही. मात्र मल्टिप्लेक्सच्या कारभार पाहता ही करवाढ करणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. यानुसार बंदिस्त जागेत अथवा खुल्या मैदानात होणाऱया राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील संगीत उत्सव, करमणुकीच्या आणि इतर कार्यक्रमांचा करही 33 रुपयांवरून 10 हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. तर मल्टीप्लेक्स बरोबरच सर्व प्रकारच्या सिनेमागृहांचे, नाटक जलसा आणि करमणुकीच्या इतर कार्यक्रमाचे तसेच, सर्पस, आनंद मेळा यांच्या शुल्कातही 5 ते 6 पट वाढ करण्याचे प्रस्तावित आहे.
