
गेल्या कित्येक वर्षांपासून लाईफ लाईन ठरलेल्या मुंबई -चेन्नई- मुंबई एक्सप्रेसला रेल्वे प्रशासनाने रेड सिग्नल दिल्याने माढा व परिसरातील तब्बल 36 गावांतील विद्यार्थी, चाकरमानी, व्यापारी, प्रवासी यांच्या समस्येत वाढ झाली असल्याने संतप्त झाले आहेत.
केंद्रीय रेल्वे बोर्डाने मुंबई- चेन्नई एक्स्प्रेस, मुंबई- चेन्नईमेल एक्स्प्रेस, दादर- चेन्नई सुपरफास्ट एक्स्प्रेसच्या वेग वाढीला मान्यता दिल्याच्या गोंडस नावाखाली माढा येथील मुंबई चेन्नई मुंबई (11027/11028) ही एक्स्प्रेस 1जुलै 2020 पासून थांबा रद्द करण्यात आला तसेच या बरोबरच कुर्डुवाडी, मोहोळ, जेऊन येथील ही थांबा रद्द केला गेला परंतु हाच नियम सोलापूरच्या पुढील रेल्वे स्थानक बाबतीत न लावता तेथील थांबा पूर्वरत असल्याने रेल्वे प्रशासनाने घेतलेली पक्षपाती भूमिका समोर आली आहे हा थांबा रद्द करताना पर्यायी व्यवस्था करण्याची तसदी घेतली जात नाही रेल्वे प्रशासनाने घेतलेला हा निर्णय अनाकलनीय आहे तसेच सार्वसापेक्ष सगळ्या बाजूचा विचार न करता घेतला गेल्याचे दिसून येत आहे
विद्यार्थी, चाकरमानी, व्यापारी, प्रवासी सकाळी 8 वाजता माढा येथून सोलापूरला जाण्यासाठी व संध्याकाळी 7.35 सोलापूरहून माढाला येण्यासाठी अतिशय सोयीस्कर गाडी होती. या निर्णयाने माढा येथून दररोज सोलापूरला जाण्यासाठी माढा व परिसरातील तब्बल 36 गावांतील विद्यार्थी, चाकरमानी, व्यापारी, प्रवासी यांच्या पुढील समस्येत वाढ झाली आहे. मुंबई पुणे,सोलापूर तसेच तिरुपती देवस्थानला जाणाऱ्या प्रवाशांची गैरसोय होणार आहे.
वास्तविक पाहता माढा हे तालुक्याचे ठिकाण असून दुहेरीकरण व वेग वाढीमुळे माढा रेल्वे स्थानकावर आणखी काही रेल्वे गाड्या थांबतील, अशी अपेक्षा असताना चालू गाडीचा थांबा रद्द करण्याचा रेल्वे प्रशासनाचा निर्णय अनाकलनीय असल्याचे प्रवाशांचे म्हणणे आहे. मुंबईकडून सोलापूरला जाण्यासाठी 11027 एवढी एकच एक्सप्रेस गाडी माढा स्थानकात थांबत आहे. तिचाही वेग वाढविण्यासाठी थांबा काढला असल्याने माढ्यातील नागरिकांत संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. रेल्वे दुहेरी करण व वेगमर्यादा माढेकरांसाठी शाप ठरत असल्याचं चित्र आहे.
याच पार्श्वभूमीवर 5 मार्च 2020 रोजी माढा नगराध्यक्षा मीनल साठे व रेल्वे व्यवस्थापक शैलेश गुप्ता यांच्या मध्ये आज झालेल्या बैठकीत झालेल्या सकारात्मक चर्चेला वाटण्याच्या अक्षता दाखविल्या. तसेच माढा लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार केंद्रीय रेल्वे बोर्डावर सदस्य असल्याने त्यांच्याही या बाबतीतल्या भूमिकेवर नागरिक संतप्त झाले असून त्यांनी दिलेले आश्वासन हवेतच विरले.



























































