उच्च न्यायालयाचे कामकाज सुरू असतानाच एका मनीमाऊने कोर्टरूममध्ये न्यायमूर्तींपुढे हजेरी लावली. मांजरीने न्यायमूर्तींपुढेच गुरगुरणे सुरू ठेवले आणि न्यायालयात गोंधळाचे वातावरण निर्माण केले. त्यामुळे न्यायालयीन कामकाज विस्कळीत झाले. मांजरीच्या एण्ट्रीवर न्यायालयाने काही जुने किस्से ऐकवले. तसेच पालिका प्रशासनाला न्यायालयाच्या आवारातील मांजरांचा उपद्रव रोखण्यासाठी गांभीर्याने पावले उचलण्याची सूचना केली.
न्यायमूर्ती एन. डब्ल्यू. सांबरे आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लड्डा यांच्या खंडपीठापुढे मांजरीने गडबड-गोंधळ घातला. मांजरीच्या एण्ट्रीने न्यायालयाला कामकाज काही वेळ थांबवावे लागले. यावेळी कोर्टरूममध्ये उपस्थित लोकांपैकी तिघांनी मांजरीला पकडण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. त्यानंतर एका वकील महिलेने मांजरीला पकडून कोर्टरूमच्या बाहेर नेण्यात यश मिळवले. मांजरीला कोर्टरूममधून बाहेर काढल्यानंतरही खंडपीठाने त्याच मांजरीच्या एण्ट्रीचा धागा पकडत प्रशासनाचे कान पकडले. कोर्टरूममध्ये अधूनमधून वारंवार घुसखोरी करणाऱया मांजरींचा उपद्रव रोखण्यासाठी गांभीर्याने पावले उचलण्याची सूचना न्यायालयाने मुंबई महापालिकेचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांना केली. तसेच न्यायमूर्ती सांबरे यांनी मांजरींच्या याआधीच्या एण्ट्रीचा किस्सा ऐकवला. त्यांनी याच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या इमारतीत दीर्घकाळ नेतृत्व केलेल्या राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या माजी मुख्य न्यायमूर्तींची आठवण करून दिली. न्यायमूर्ती शिंदे यांना बराच काळ मांजरीच्या उपद्रवाला तोंड द्यावे लागले होते. शेवटी त्यांनी मांजरीशी गट्टी केली. त्यामुळे मांजरी कधीकधी थेट मंचावर बसायच्या, असा अनुभव न्यायमूर्ती सांबरे यांनी यावेळी बोलून दाखवला.
कोर्टाच्याच आदेशामुळे कारवाई करू शकलो नाही!
उच्च न्यायालयाच्याच आदेशामुळे पालिका प्रशासन भटक्या कुत्र्या-मांजरांवर कारवाई करत नसल्याचे उत्तर पालिकेचे वकील अनिल साखरे यांनी दिले. भटक्या प्राण्यांना उचलून त्यांच्यावर वैद्यकीय प्रक्रिया केल्यानंतर ते ज्या ठिकाणाहून ताब्यात घेतले होते त्याच ठिकाणी त्या भटक्या प्राण्यांना पुन्हा सोडावे लागेल, असा उच्च न्यायालयाचा आदेश आहे, असे ऍड. साखरे यांनी न्यायालयाला कळवले. त्यांचे हे उत्तर ऐकून कोर्टरूममध्ये एकच हशा पिकला.
