आमदार रोहित पवार यांच्या बारामती अ‍ॅग्रो कंपनीवर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळानं नोटीस पाठवत कंपनीतले काही प्लांट 72 तासाच्या आत बंद करण्यास सांगितले होते. याप्रकरणी आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यात मुंबई उच्च न्यायालयाने रोहीत पवार यांना दिलासा देत पुढील सुनावणीपर्यंत त्यांच्या कंपनीवर कोणतीही कारवाई नकरण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 6 ऑक्टोबरला होणार आहे.
रोहीत पवार यांच्या अ‍ॅग्रो प्लाँटला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळानं नोटीस पाठवत काही प्लांट 72 तासांच्या आत बंद करण्यास सांगितले होते. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात रोहीत पवार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्याबाबत आज सुनावणी पार पडली. त्या सुनावणीत न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत कंपनीवर कारवाई न करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच दोन्ही पक्षांची बाजू 6 ऑक्टोबरला ऐकून घेतली जाणार आहे.
दोन मोठ्या नेत्यांच्या सांगण्यावरून कारवाई – रोहीत पवार
‘राज्यातील दोन मोठ्या नेत्यांच्या सांगण्यावरून कुठला तरी द्वेष मनात ठेवून राज्य शासनाच्या एका शासकीय विभागाच्या माध्यमातून माझ्या कंपनीच्या एका विभागावर कारवाई करण्यात आली. संघर्ष करतांना भूमिका घेताना अनेक अडचणींचा सामना करावाच लागतो. मी बोलतो, ठोस भूमिका घेतो म्हणून मला अडचणीत आणण्यासाठी आता प्रयत्न सुरू झाले आहेत, परंतु अडचणी आल्या म्हणून संघर्ष थांबवायचा नसतो. भूमिका आणि निष्ठा बदलायची नसते ही मराठी माणसाची खासियत आहे. हा लढा मी लढणारच आहे, परंतु ज्यांच्या सांगण्यावरून माझ्यावर कारवाई करण्यात येत आहे त्यांना एकच सांगायचंय की, मी आधी व्यवसायात होतो नंतर राजकारणात आलो, परंतु आधी राजकारणात येऊन आणि नंतर व्यवसायात आर्थिकदृष्ट्या बलाढ्य झालेले अनेक जण आहेत. त्यामुळे या नेत्यांना अपेक्षित असलेले काहीही साध्य होणार नाही. तसेच हे द्वेषाचं राजकारण आजच्या पिढीला पटणारंही नाही’, असे रोहीत पवार यांनी ट्विट केले होते.
