पर्ससीन आणि एलईडी लाइटने बेकायदेशीररित्या मासेमारीप्रकरणी राज्य सरकारने काय कारवाई केली. याप्रकरणी राज्याचे मुख्य सचिव आणि रत्नागिरी जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्य़ांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश, मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. याप्रकरणी 1 डिसेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्यास मुदत देण्यात आली आहे.
कोरोना काळात पर्ससीन आणि एलईडी लाईटने बेकायदशीररित्या मासेमारीला अभय देणाऱ्य़ा मत्स्य व्यवसाय अधिकाऱ्य़ांच्या विरोधात अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष दामोदर तांडेल यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या ऑनलाईन सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती एल.सी. गुप्ते आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने वरील आदेश दिले. याचिकाकर्त्यातर्फे न्यायालयात अॅड. संजय सिंघवी आणि अॅड. राहुल कामेरकर यांनी बाजू मांडली. यावेळी मत्स्यव्यवसाय कोकण विभागाचे प्रादेशिक उपयुक्त महेश देवरे यांनी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्याप्रमाणे सरकारी वकील माळी यांनी युक्तीवाद केला. मुख्य सचिवांनी कसूरदार अधिकाऱ्य़ांवर योग्य ती कारवाई केल्यास पारंपारिक मच्छीमारांना न्याय मिळेल, असे मत तांडेल यांनी व्यक्त केले आहे.
