धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाची वेबसाईट तातडीने सुरू करा, असे स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य शासन व आयुक्त प्रशासनाला दिले आहेत.
न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. वेबसाईटमध्ये बहुधा गंभीर दोष झाला आहे. त्यामुळे आयुक्त कार्यालयाने एका अधिकाऱयाची नियुक्ती करावी, जो महाराष्ट्र राज्य आयटी विभागाशी संपर्क करून वेबसाईड तातडीने सुरू करण्याबाबत कार्यवाही करेल, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. वेबसाईट सुरू होईपर्यंत कागदोपत्री दावे आयुक्त कार्यालयाने स्वीकारावेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
वेबसाईट सुरळीत ठेवण्यासाठी राज्य शासन सहकार्य करत नसल्याचा आरोप आयुक्त कार्यालयाने केला आहे. आयुक्त कार्यालय योग्य ती माहिती देत नसल्याचा दावा महाराष्ट्र राज्य आयटी विभागाने केला आहे. मात्र वेबसाईट सुरळीत सुरू असल्याचा आयुक्त कार्यालयाचा दावा खोटा आहे, असेही खंडपीठाने फटकारले.
काय आहे प्रकरण
श्रद्धा मोरे यांनी ही याचिका केली आहे. ई-फाईलिंगचा पर्याय उपलब्ध नसल्याने नाहक त्रास होत असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. आयुक्त कार्यालयाची वेबसाईड 2016 पासून सुरू आहे. राज्य आयटी विभाग या वेबसाईडची देखभाल करतो. या वेबसाईडला एका महिन्याला 500 जीबीची जागा लागते.
