सहा वर्षांपूर्वी पालिका कर्मचाऱयांना झालेल्या मारहाण प्रकरणात शीव-कोळीवाडा येथील शिवसैनिकांना बुधवारी उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. सत्र न्यायालयाने सुनावलेल्या सहा महिन्यांच्या शिक्षेला न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांनी अंतरिम स्थगिती दिली आणि जामीन मंजूर केला. कथित गुन्ह्यात शिवसैनिकांचा थेट सहभाग नसल्याचा युक्तिवाद न्यायालयाने विचारात घेतला.
शासकीय कामकाजात अडथळा आणल्याप्रकरणी भाजप आमदार पॅप्टन तमिळ सेल्वन यांच्यासह शिवसेनेचे गजानन पाटील, माजी नगरसेवक जसबिरसिंग बिरा, इंद्रपालसिंग मारवा, दर्शनबीर सिंग कोच्छर यांना सत्र न्यायालयाने ऑक्टोबरमध्ये दोषी ठरवले. तसेच सहा महिन्यांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. या शिक्षेला आव्हान देत गजानन पाटील, जसबिरसिंग बिरा, दर्शनबीर सिंग कोच्छर यांनी अॅड. कुणाल आंबुलकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. त्यावर बुधवारी न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्यापुढे सुनावणी झाली. यावेळी अॅड. आंबुलकर यांनी शिवसैनिकांचा कथित गुह्यात थेट सहभाग नसून कुठलेही ठोस पुरावे नसल्याचा युक्तिवाद केला.
नेमके प्रकरण काय?
शीव-कोळीवाडा परिसरात निर्वासितांसाठी बांधलेल्या इमारतींची अत्यंत जीर्ण स्थिती झाल्यामुळे 2017 मध्ये पालिका कर्मचाऱयांचे पथक संबंधित पंजाबी कॉलनीच्या तपासणीसाठी दाखल झाले होते. पालिकेच्या पथकाने काही बेकायदा विद्युत व पाणीपुरवठा जोडण्या तोडण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी पालिका कर्मचाऱयांना मारहाण केल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी ऑक्टोबरमध्ये सत्र न्यायालयाने पाच जणांना शिक्षा सुनावली.
