मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठापुढे ही महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. विविध ओबीसी संघटनांनी मराठवाड्यातील मराठ्यांना हैदराबाद गॅझेटअंतर्गत कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. त्या याचिकांची दखल घेताना खंडपीठाने राज्य सरकारला चार आठवड्यांत सविस्तर उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले. ओबीसी संघटनांची अंतरिम स्थगितीची विनंती न्यायालयाने अमान्य केल्यामुळे मराठा समाजाला दिलासा मिळाला आहे.
महाराष्ट्र सरकारने 2 सप्टेंबर रोजी कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा यांना इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गात समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार मराठवाड्यातील मराठा बांधवांना हैदराबाद राजपत्राअंतर्गत कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यास मुभा मिळाली आहे. मात्र महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात कुणबी सेना, महाराष्ट्र माळी समाज महासंघ, अहिर सुवर्णकर समाज संस्था, सदानंद मंडलिक आणि महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ यासह विविध ओबीसी संघटना आणि प्रतिनिधींनी उच्च न्यायालयात पाच याचिका दाखल केल्या आहेत.
या याचिकांवर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने राज्य सरकारच्या 2 सप्टेंबरच्या जीआरला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला आणि राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाला याचिकांवर चार आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे दिल्याने त्यांचा समावेश ओबीसी प्रवर्गात होईल. यामुळे सध्याच्या ओबीसी प्रवर्गातील जातींना मिळणारे आरक्षणाचे फायदे कमी होतील, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हणणे आहे. त्यावर राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करावी लागणार आहे. उच्च न्यायालयात सुरू असलेली सुनावणी जलदगतीने व्हावी आणि त्याला कालबद्ध स्वरुप देण्याची मागणी करत ओबीसी संघटनेने याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी दर्शवली आहे.
