टिक-टॉकला प्रसिद्ध ट्रेड मार्कचा दर्जा देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्दय़ामुळे टिक-टॉकवर केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे. ही बंदी योग्यच आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
टिक-टॉक नावाचा ट्रेड मार्क प्रसिद्ध असल्याची नोंदणी करावी, जेणेकरून याचा कोणीच गैरवापर करणार नाही, अशी विनंती कंपनीने निबंधकांकडे केली होती. निबंधकांनी ही मागणी मान्य केली नाही. त्याविरोधात पंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्या. मनीष पितळे यांच्या एकल पीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. कोणत्या ट्रेड मार्कला प्रसिद्ध असल्याचा दर्जा द्यावा हे ठरवण्याचा अधिकार निबंधकांना आहे, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने पंपनीची याचिका फेटाळून लावली.
कंपनीचा दावा
टिक-टॉक ट्रेड मार्कची नोंदणी हिंदुस्थानात झाली आहे. एखाद्या ट्रेड मार्कला प्रसिद्ध असल्याचा दर्जा देण्याची तरतूद कायद्यात आहे, असे असतानाही निबंधकांनी केवळ माध्यमांमधील बातम्यांचा आधार घेत आमची मागणी मान्य केली नाही. परिणामी निबंधकांचा निर्णय अयोग्य आहे, असा दावा कंपनीने केला होता.
धोक्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही
हिंदुस्थानाचे सार्वभौमत्व धोक्यात येत असल्याने व नागरिकांच्या खासगी आयुष्यावर गदा आल्यानेच केंद्र सरकारने टिक-टॉकवर बंदी आणली आहे. या धोक्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. हाच मुद्दा निबंधकांनी ग्राह्य धरला असून त्यात काहीच दोष नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
– निबंधकांच्या आदेशातील तांत्रिक मुद्दे पुढे करत कंपनीने हा निकालच चुकीचा असल्याचा दावा केला आहे. मात्र निबंधकांचा निकाल योग्यच आहे. कायद्याच्या चौकटीतच निबंधकांनी टिक-टॉक ट्रेड मार्कला प्रसिद्ध असल्याचा दर्जा नाकारला आहे, असा युक्तिवाद अॅड. यशोदीप देशमुख यांनी निबंधकांकडून केला.
