आदिवासी विकास विभागातील 1,791 रिक्त पदे बाह्य स्रोतांद्वारे भरण्यात येणार आहेत. मात्र नियमित वेतन श्रेणीवर पात्र उमेदवारांमधून ही पदे भरण्याऐवजी बाह्य स्रोतांद्वारे म्हणजेच खासगी पद्धतीने ही पदे भरण्याला शिवसेनेचे विधान परिषदेतील आमदार आणि महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेनेचे अध्यक्ष ज. मो. अभ्यंकर यांनी विरोध केला आहे. हा आदेश तत्काळ रद्द करण्याची मागणी त्यांनी आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री अशोक ऊईके यांना पत्र लिहून केली आहे.
हा निर्णय दुर्दैवी असून राज्यातील आठ टक्के लोकसंख्येच्या आदिवासी समाजाचा विश्वासघात करणारा आहे, अशी टीका अभ्यंकर यांनी केली आहे. आदिवासी भागातील जनजातींचे शिक्षण उत्तम प्रकारे व्हावे म्हणून तत्कालीन पुरोगामी सरकारने आश्रमशाळा सुरू केल्या. दऱयाखोऱयात, गाव-तांडय़ात राहणाऱया आदिवासी बालकांना एकत्रित करून त्यांच्या निवासाची, भोजनाची व शिक्षणाची सोयी केली. या शाळांना शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी व वसतिगृहांच्या देखभालीसाठी सक्षम मनुष्यबळ पुरविण्यात आले होते. आता बाह्य स्रोतांद्वारे कंत्राटी स्वरूपात शिक्षक-शिक्षकेतरांची भरती केली जाणार आहे.
… तर बालकांच्या गुणवत्तेवर परिणाम
ही नियुक्ती हंगामी स्वरूपाची असेल. तसेच, या शिक्षकांना वेतन अत्यल्प असेल. त्यांना इतर शिक्षकांना मिळणाऱया सेवाशर्ती, सुविधा मिळणार नाही. त्यामुळे हे शिक्षक जबाबदारीने, कर्तव्यभावनेने आणि निःस्पृहतेने कितपत काम करतील, याबाबत शंका उपस्थित करून याचा आश्रमशाळांतील बालकांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती अभ्यंकर यांनी व्यक्त केली. शिक्षकांच्या नियुक्त्या नियमित पदावर विहित वेतनश्रेणीत पात्र उमेदवारांमधून करण्याची प्रचलित पद्धत कामय ठेवण्यात यावी. अन्यथा महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेनेला उग्र आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा अभ्यंकर यांनी दिला आहे.
