26 ऑक्टोबरपासून पार पडणाऱ्या मुंबई विद्यापीठाच्या हिवाळी सत्राच्या 500 हून अधिक परीक्षा अभ्यास मंडळाशिवायच (बोर्ड ऑफ स्टडीज) होणार आहेत. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा 2016 मधील कलम 40 नुसार प्रत्येक विषयासाठी किंवा विषयांच्या गटासाठी एक अभ्यास मंडळ असणे आवश्यक आहे. मात्र विद्यापीठाने अद्याप अभ्यास मंडळाची नियुक्तीच केलेली नाही. नुकतीच निवडणुकीद्वारे अभ्यास मंडळातील तीन निर्वाचित सदस्यांची निवड झाली. मात्र कुलगुरू आणि प्र-कुलगुरूंनी अद्याप सात नामनिर्देशित सदस्यांचीच निवड केलेली नाही. त्यामुळे 11 सदस्यीय अभ्यास मंडळाशिवाय ऑक्टोबर अखेरीस होऊ घातलेल्या हिवाळी सत्राच्या परीक्षांवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
नेमणुकीसाठी राजकीय दबाव?
राजकीय दबावापोटी मुंबई विद्यापीठाने नियोजित सिनेट निवडणूक पुढे ढकलली. राज्य सरकारच्या निर्देशाप्रमाणे 10 सप्टेंबरची नियोजित निवडणूक पुढे ढकलली, असे प्रतिज्ञापत्रच विद्यापीठाने मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केले. त्याप्रमाणे आता अभ्यास मंडळावरील शिक्षकांच्या नेमणुकीसाठीही विद्यापीठावर राजकीय दबाव आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
कुलगुरूंना विद्यापीठातील प्रश्नांची चांगलीच जाण आहे. त्यांच्याकडून विद्यार्थी हिताचे निर्णय होतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र अभ्यास मंडळातील सदस्यांच्या निवडीतही वेळकाढूपणा का होत आहे, याचे उत्तर त्यांनी द्यावे.
प्रदीप सावंत, माजी सिनेट सदस्य
मागील परीक्षादेखील अभ्यास मंडळाशिवायच पार पडल्या. त्या वेळी मुक्ता संघटनेने कुलपती राज्यपाल रमेश बैस यांच्याकडे याप्रकरणी तक्रार केली. आता तरी बैस यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घ्यावी, असे मुक्ता संघटनेचे सुभाष आठवले म्हणाले.
