पालिकेच्या खासगी अनुदानित प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांना आता सातवा वेतन आयोग लागू होणार आहे. शिवाय दिवाळीचा बोनस 100 टक्के म्हणजेच किमान 15 हजार रुपये मिळणार आहे. तसेच पालिका कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुविधा, गटविमा आणि नवीन पेन्शन योजनाही लागू केली जाणार आहे. शिवसेना नेते-खासदार संजय राऊत यांच्या नेतृत्वाखालील ‘जय महाराष्ट्र शिक्षक व कर्मचारी सेने’च्या शिष्टमंडळाला पालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी याबाबत शुक्रवारी ठोस आश्वासन दिले. या निर्णयामुळे साडेचार हजारांवर शिक्षकांना फायदा होणार आहे.
मुंबई महानगरपालिका खासगी अनुदानित प्राथमिक शाळांतील शिक्षक व कर्मचाऱयांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत खासदार संजय राऊत यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने आयुक्तांची भेट घेऊन चर्चा केली. पालिकेचे शिक्षक व राज्य शासन खासगी शाळा शिक्षक-कर्मचाऱयांना मिळणाऱया सुविधांच्या धर्तीवर पालिकेच्या अनुदानित प्राथमिक शाळांतील शिक्षकांनाही सुविधा मिळाव्यात अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. यावेळी सातव्या वेतन आयोगाबाबत राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला असून त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्यामुळे येत्या दोन ते तीन महिन्यांत त्याची अंमलबजावणी होईल असे आश्वासन आयुक्तांनी शिष्टमंडळाला दिली. याशिवाय लिपिक व सेवक यांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी, पालिका कर्मचाऱयांप्रमाणे गटविमा योजना, वैद्यकीय सुविधा देण्यात येतील असे आश्वासनही आयुक्तांनी दिल्याचे शिष्टमंडळाकडून सांगण्यात आले. यावेळी जय महाराष्ट्र शिक्षक व कर्मचारी सेनेचे (संलग्न ऑल इंडिया भारतीय कामगार सेना महासंघ) अध्यक्ष विजय पाटील, कार्याध्यक्ष सुनील सुर्वे, सरचिटणीस संदीप परब, संयुक्त चिटणीस सुधाकर देशमुख, उपाध्यक्ष भास्कर रोंगटे, कांचन मस्के, अनिल त्रिवेदी आदी उपस्थित होते. दरम्यान, खासदार संजय राऊत यांनी आज पालिकेत महापौर किशोरी पेडणेकर यांचीही सदिच्छा भेट घेतली.
थकीत रक्कम देण्यास मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी
गेल्या काही वर्षांतील वेतन आयोगांचे सुमारे तेवीसशे कोटी रुपये राज्य शासनाकडे थकीत आहेत. ही रक्कम लवकरच देण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्याची माहितीही यावेळी आयुक्तांनी दिली.
असे झाले महत्त्वपूर्ण निर्णय
- अंशतः अनुदानित शाळांतील पहिली तीन वर्षे सहाय्यक शिक्षक म्हणून ग्राह्य धरणार
- भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम पालिका स्वतःकडे वर्ग करणार
- स्वेच्छानिवृत्तीसाठी 20 टक्के अनुदानापासून ग्राह्य, परंतु नियुक्ती दिनांकापासून लागू केल्यास आर्थिक बाबी पाहून निर्णय घेणार
- वेतन निश्चितीमधील त्रुटी दूर करून अयोग्य पद्धतीने होणारी वसुली थांबवणार
- अतिरिक्त काळातील सर्व माध्यमातील सेवानिवृत्ती वेतनासाठी ग्राह्य धरण्याबाबतचे परिपत्रक लवकरच काढण्यात येईल
- 2009 पासून आरटीईनुसार पेन्शनसाठी 30 विद्यार्थी संख्या ग्राह्य धरणार
