सांडपाणी विल्हेवाट आणि प्रक्रियेतील बेजबाबदारपणाबद्दल हरित लवादाने पालिकेला 29 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावल्याचे तीव्र पडसाद आज स्थायी समितीत उमटले.
पालिका प्रशासनाच्या अकार्यक्षमतेमुळे ही वेळ आल्याची टीका सर्वपक्षीयांनी केली. या पार्श्वभूमीवर पालिका प्रशासनाने सांडपाण्याबाबतचे सर्व प्रस्ताव तातडीने आणून कामे पूर्ण करावीत असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिले.
सांडपाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी पालिकेकडे कोटय़वधी रुपयांचा निधी आहे. मात्र पालिका प्रशासनाकडून या निधीचा योग्य वापर केला जात नसल्याचे सांगत समाजवादी पक्षाचे गटनेते आमदार रईस शेख यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला. हरित लवादाने पालिकेला दंड ठोठावताना तब्बल 29 मुद्दे अधोरेखित केल्याचे ते म्हणाले.
यामध्ये समुद्रात सोडले जाणारे सांडपाणी, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांची अपूर्ण कामे असे मुद्दे असल्याचे रईस शेख म्हणाले. पालिका प्रशासनाच्या अकार्यक्षमतेमुळेच ही वेळ आल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
या प्रकाराबद्दल सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. या पार्श्वभूमीवर सांडपाणी प्रक्रिया पेंद्रांच्या कामांत अडथळा आणणाऱयांवर कठोर कारवाई आणि प्रक्रिया केंद्रांचे काम तत्काळ मार्गी लावावे, असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी प्रशासनाला दिले.
आठ मलजल प्रक्रिया केंद्रे का रखडली!
हरित लवादाकडे 2017 पासून सुरू असलेल्या या प्रकरणाबाबत 14 ऑक्टोबरला पालिकेला दंड ठोठाल्याचे समोर आले. असे असताना याबाबत पालिका प्रशासनाने अद्याप माहिती का सादर केली नाही, असा सवाल स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी केला.
पालिकेच्या माध्यमातून आठ मलजल प्रक्रिया केंद्रांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. या कामाची निविदा प्रक्रिया का रखडली, त्याची कारणे काय याची माहिती सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी प्रशासनाला दिले.
