अजित पवार गटाच्या विरोधात अपात्रतेच्या याचिकेवर निर्णय घेण्यासाठी महाराष्ट्राच्या सभापतींना निर्देश देण्याच्या शरद पवार गटाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस जारी केली.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने अजित पवार आणि इतर सात आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर तातडीनं निर्णय घेण्याचे निर्देश महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांना द्यावेत, अशी मागणी करणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं सोमवारी (9 ऑक्टोबर) पक्षांतर कायदा नोटीस बजावली आहे.
हिंदुस्थानचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने येत्या शुक्रवारी शिवसेना खटल्यासह याचिकांची यादी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यामध्ये न्यायालयानं यापूर्वी महाराष्ट्र अध्यक्षांना अपात्रतेच्या प्रकरणांवर निर्णय निश्चित कालावधीत घेण्याचे निर्देश दिले होते.
याचिकाकर्ते जयंत पाटील यांच्या बाजूनं ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली, त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे हे प्रकरण मांडलं. अजित पवार गटाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी म्हणाले की, अपात्रतेची याचिका सप्टेंबरमध्येच दाखल करण्यात आली होती आणि याचिकाकर्त्यानं लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या दाव्याचे खंडन करताना सिब्बल म्हणाले की, याचिका जुलैमध्ये दाखल करण्यात आल्या होत्या.
जेव्हा सरन्यायाधीश म्हणाले की ते शिवसेनेच्या प्रकरणासह प्रकरणाची यादी करू, तेव्हा रोहतगी म्हणाले की दोन्ही प्रकरणांमध्ये तथ्य वेगळे आहे.
