राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असताना महिलांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत निर्भया फंडातून मुंबई पोलिसांसाठी मोठय़ा प्रमाणात वाहनखरेदी करण्यात आली होती. मात्र, खोके सरकार येताच यातील एसयूव्ही बोलेरो गाडय़ा मिंधे गटातील मंत्री, आमदार आणि खासदारांच्या सुरक्षेसाठी वळवण्यात आल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. जून महिन्यात मुंबईतील विविध पोलीस ठाण्यांना या गाडय़ा देण्यात आल्या होत्या आणि जुलै महिन्यात या गाडय़ा माघारी बोलवून मिंध्यांच्या दिमतीला दाखल करण्यात आल्या. या संपूर्ण प्रकारावर तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
40 आमदार आणि 12 खासदारांना ‘वाय प्लस’ सुरक्षा
मिंधे गटाचे 40 आमदार आणि 12 खासदारांना ‘वाय प्लस’ दर्जाची सुरक्षा देण्यात आली आहे. यात एक एस्कॉर्ट वाहन, दोन उपनिरीक्षक, 4 कॉन्स्टेबल, 2 चालक 24 तास तैनात ठेवले जातात. त्याची पूर्तता करण्यासाठी थेट निर्भया फंडातून घेतलेल्या गाडय़ा माघारी बोलावल्या गेल्या. व्हीआयपी सुरक्षा विभागाकडून आदेश आले आणि आम्ही 47 बोलेरो गाडय़ा पोलीस ठाण्यांकडून काढून घेऊन त्यांना सोपवल्या. त्यातील 17 गाडय़ा परत दिल्या गेल्या आहेत तर 30 गाडय़ा अजूनही आमदार, खासदारांच्या सुरक्षेत असल्याचे एका अधिकाऱयाने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. याबाबत पोलीस महानिरीक्षक ( व्हीआयपी सुरक्षा ) कृष्ण प्रकाश यांनी स्पष्टीकरण दिले. आम्ही वाहनांची मागणी केलेली नव्हती तर आमदारांना सुरक्षा पुरवण्याच्या अनुषंगाने आवश्यक बाबींची पूर्तता करण्याचे आदेश दिले होते, असे ते म्हणाले.
मंत्री दादा भुसे, संदीपान भुमरे, संजय राठोड, प्रताप सरनाईक, मंगेश कुडाळकर, सदा सरवणकर, संजय शिरसाट, संजय गायकवाड, प्रकाश सुर्वे, यामिनी जाधव, योगेश कदम, दिलीप लांडे, प्रदीप जयस्वाल, रमेश बोरणारे, लताबाई सोनावणे यांच्यासह अन्य आमदार व खासदारांच्या सुरक्षेत ही वाहने तैनात आहेत.
असं आधी कधीच झालं नाही!
एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱयाने या सर्वावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पोलीस ठाण्याची गाडी एखाद्या आमदाराच्या व त्याच्या कुटंबाच्या सुरक्षेसाठी तैनात करण्यात आल्याचे मी माझ्या 28 वर्षांच्या सेवेत प्रथमच पाहत असल्याचे हा अधिकारी म्हणाला.
महाराष्ट्रासाठी ही लज्जास्पद बाब
राज्यातील सध्याचे सरकार महिलांपेक्षा आपल्या आमदार-खासदारांच्या सुरक्षेवर निर्भया फंडाचा पैसा उधळते ही संताप आणणारी आणि महाराष्ट्रासाठी अतिशय लज्जास्पद बाब आहे, अशी तोफ डागत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी निषेध नोंदवला. निर्भया फंडाचा उपयोग करून कितीतरी भगिनींना दिलासा देता आला असता. एनसीआरबीच्या रिपोर्टनुसार महिलांवरील अत्याचाराच्या बाबतीत महाराष्ट्राचा देशात तिसरा क्रमांक लागतो. या आकडेवारीवरून महिला सुरक्षेसाठीच्या उपायोजना किती महत्त्वपूर्ण आहेत हे लक्षात येते. परंतु तरीही विद्यमान सरकार महिलांपेक्षा आपल्या आमदार-खासदारांच्या सुरक्षेला, व्हीआयपी कल्चरला प्राधान्य देते हे दुर्दैवी आहे, असेही सुळे म्हणाल्या. गृहमंत्र्यांनी याची चौकशी करायला हवी परंतु, तसे होईल असे वाटत नाही. गृहमंत्री कायदा त्यांच्या मर्जीनुसार चालवत आहेत, अशी टीकाही सुळे यांनी केली. निर्भया प्रकरणानंतर केंद्राने 2013 साली निर्भया फंड ची स्थापना केली होती. हा फंड राज्य सरकारांना महिलांच्या सुरक्षांविषयक उपाययोजनांसाठी दिला जातो. महाराष्ट्र सरकारने या फंडातून महिलांविषयक सुरक्षा उपाययोजना अधिक सक्षम करणे अपेक्षित होते, असेही त्यांनी पुढे नमूद केले.
महाविकास आघाडी सरकार जाताच…
महाविकास आघाडी सरकारने महिला सुरक्षेला प्राधान्य देत मुंबईतील सर्व 97 पोलीस ठाणी तसेच सायबर, वाहतूक आणि सागरी पोलीस युनिटला नव्या एसयूव्ही बोलेरो गाडय़ा दिल्या होत्या. 24 तास गस्तीसाठी या गाडय़ांचा वापर होत होता. मात्र, मिंधे सरकार येताच यातील बहुतांश गाडय़ा माघारी बोलावल्या गेल्याने जुन्या खटारा गाडय़ांमधून गस्त घालण्याची वेळ पोलिसांवर आली आहे. या गाडय़ा परत मिळाल्या नाही तर जुन्या गाडय़ा बंद पडून आम्हाला एक दिवस पायी गस्त घालावी लागेल, असे एका अधिकाऱयाने सांगितले. तर आमच्या पोलीस ठाण्याला दिलेली गाडी परत घेतली गेल्याने आम्हाला इतर पोलीस ठाण्याची गाडी वापरावी लागत आहे. काहीवेळा तर आरोपींना न्यायालयात हजर करण्यासाठी खासगी वाहन घ्यावे लागते, असे उपनगरातील एका पोलीस अधिकाऱयाने सांगितले.
राज्य सरकारचा हा निर्णय चुकीचा
घटनास्थळी पोहचण्याची जबाबदारी स्थानिक पोलीस ठाण्याची किंवा नियंत्रण कक्षाची असते. ते पाहता पोलीस ठाण्यांच्या ताफ्यात अधिकाधिक वाहनाची आवश्यकता असते. असे असताना व्हीआयपी सुरक्षेसाठी पोलीस ठाण्याची वाहने परत बोलावली जात असतील तर ती गंभीर बाब आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय चुकीचा आहे
– डॉ. मीरा बोरवणकर, माजी पोलीस महासंचालक
निर्भया फंड भेदरट आमदारांच्या सुरक्षेसाठी वापरणे संतापजनक
महिलांना अत्याचारापासून सुरक्षा देण्याऐवजी सत्ताधारी आमदारांची सुरक्षा अधिक महत्त्वाची झाली आहे का? या आमदारांना आता ’अबला आमदार’ म्हणावे का? निर्भया फंड हा महाराष्ट्रातील निर्भयांसाठी आहे त्या फंडाला भेदरट आमदारांच्या सुरक्षेसाठी वापरणे हे भयानक आणि संतापजनक आहे, अशी तीव्र प्रतिक्रिया देत काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी जाहीर निषेध नोंदवला.
जून महिन्यात मुंबई पोलिसांनी निर्भया फंडातून 30 कोटी रुपये खर्च करून 220 बोलेरो, 35 एर्टिगा, 313 पल्सर बाईक, 200 ऑक्टिवा खरेदी केल्या. ती वाहने पोलीस ठाण्यांना सुपूर्द झाली.
महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील अति महत्त्वाच्या व्यक्तींना सुरक्षा दिली होती. मात्र मिंधे सरकारने त्यांच्या सुरक्षेत कपात करण्याचा निर्णय घेतला. मिंधे गटाच्या आमदार आणि खासदार यांना वाय प्लस सुरक्षा दिली.
व्हीआयपी सुरक्षा विभागाने मुंबई पोलिसांच्या मोटार परिवहन विभागाकडून 47 बोलेरो घेतल्या. त्यापैकी 30 वाहने अजूनही मिंधे गटाच्या आमदार आणि खासदारांच्या सेवेत आहेत.
