महाराष्ट्रात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणाबाबतच्या याचिकांवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची अधिसूचना जारी झाली आहे, त्या ठिकाणी सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही. ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात अधिसूचना जारी झालेली नाही त्या ठिकाणांसाठी सर्वोच्च न्यायालय पुढील मंगळवारी म्हणजेच 19 जुलै रोजी पुन्हा सुनावणी घेणार आहे.
आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी त्या त्या ठिकाणच्या स्थितीनुार न्यायालयाने आदेश द्यावे अशी विनंती केली होती. त्यांची विनंती मान्य करत सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात अधिसूचना जारी झालेली नाही त्या ठिकाणांसाठी पुढील मंगळवारी म्हणजेच 19 जुलै रोजी पुन्हा सुनावणी घेण्याचे मान्य केले आहे. महाराष्ट्रामध्ये 92 नगरपालिका आणि नगर पंचायतींसाठी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती ए.एम.खानविलकर आणि न्यायमूर्ती जे.बी.पारदीवाला यांनी सदर याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सांगितले की ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे, तिथल्या उमेदवारांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली असेल तर आम्ही ती रोखणार नाही असेही न्यायमूर्तींनी सांगितले.
जर निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली असेल तर तिथे ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. मेहता यांनी न्यायालयात म्हटले की एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे, मात्र अडचणीची बाब ही आहे की आकडे स्पष्ट होईपर्यंत निवडणुकांबाबत काय भूमिका घेतली पाहिजे. त्यांच्या या भूमिकेवर न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडून याबाबत सल्ला घेण्यास सांगितले आहे. निवडणूक आयोगाने न्यायालयाने सांगितले की 271 ग्राम पंचायत निवडणुकीचा कार्यक्रम उद्यापासून सुरू होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला विचारणा केली की निवडणूक आयोगाचा कार्यक्रम पुढच्या मंगळवारी सुरू केला जाऊ शकतो का ? यावर होकारार्थी उत्तर आल्याने न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी मंगळवारी ठेवली आहे.
