ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळालेच पाहिजे या विषयावर सगळ्याच पक्षांचे एकमत आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत ही सर्वांचीच भावना आहे. या बैठकीत प्राप्त झालेल्या सूचना आणि पर्यायांचा येत्या काही दिवसांत अभ्यास करून पुढील शुक्रवारी यासंबंधाने सर्व सहमतीने निर्णय घेऊ, असे आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज ओबीसी आरक्षणासंदर्भात झालेल्या बैठकीत दिले.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. राजकीय आरक्षणामध्ये येणाऱया अडचणी दूर करण्याबाबत सर्वांनी केलेल्या सूचनांचे स्वागत आहे, असे सांगतानाच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यासंबंधी विविध राजकीय पक्षांची मते समजून घेतली. या महत्त्वाच्या प्रश्नावर निर्णय घेण्यासाठी सर्वपक्षीय नेते उपस्थित राहिल्याची बाब स्वागतार्ह असल्याचे सांगून ओबीसी आरक्षणासाठीची सर्वपक्षीय एकजूट आणि एकमत असेच टिकवून ठेवूया, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले.
बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, इतर मागास वर्ग व बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, परिवहन मंत्री अॅड. अनिल परब, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, विधान सभेतील विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस, आमदार कपिल पाटील, आमदार देवेंद्र भुयार यांच्यासह सर्वपक्षीय नेते विनायक मेटे, जोगेंद्र कवाडे, राजेंद्र गवई, शैलेंद्र कांबळे, बाळासाहेब दोडतुले, मिलिंद रानडे, डॉ. अरुण सावंत आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
ओबीसी आरक्षण पूर्ववत होईपर्यंत निवडणुका नको – फडणवीस
ओबीसींच राजकीय आरक्षण हे strucked down (खारीज) केलेले नाही तर Rer&d down (सुधारून पुन्हा लागू करता येईल) केले आहे. त्यामुळे ट्रिपल टेस्टने त्याची पुनर्स्थापना सहज शक्य आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने यासंदर्भात तत्काळ पुढील कार्यवाही करावी. ही संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण करून ओबीसी आरक्षण पूर्ववत होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत, असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
ज्या जिह्यांत आरक्षण नाही तिथे लागू करण्यावर चर्चा -पटोले
ओबीसी आरक्षण कायम ठेवून येणाऱया स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका व्हाव्यात यासाठी एकमत होऊन त्यावर मार्ग कसा काढता येईल त्यावर चर्चा झाली. ज्या जिह्यांमध्ये ओबीसींसाठी आरक्षण नाही तिथे ते कसे लागू करता येईल यावरही चर्चा करण्यात येणार आहे. येत्या शुक्रवारी पुन्हा यावर चर्चा करून अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले.
सर्वपक्षीय नेत्यांनी मांडली मते
बैठकीत प्रास्ताविक करताना अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणासंबंधात शासकीय पातळीवर करण्यात येत असलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सर्वपक्षीय नेत्यांनी आरक्षण टिकवून ठेवण्यासाठीचे विविध पर्याय, सूचना यासंबंधातील आपली मते मांडली. निमंत्रित सर्वपक्षीय मान्यवरांनी या महत्त्वाच्या विषयावर सर्वपक्षीय बैठक आयोजित केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले.
आरक्षणाच्या प्रश्नावर आम्ही सर्व एक आहोत
स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसींच्या आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर आम्ही सर्व एक आहोत. हे आरक्षण पुन्हा लागू करण्यासंदर्भात सविस्तर चर्चा झाली. यावेळी आलेल्या सूचनांवर विचार करून अंतिम निर्णय घेण्यात येईल.
