निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय सर्वेच्च न्यायालयाने मागासवर्ग आयोगावर सोपविला असून आयोगाला आवश्यक माहिती पुरविण्यासाठी राज्य सरकारही अॅक्शन मोडमध्ये आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत आज झालेल्या बैठकीतही यासंबंधीची माहिती मागासवर्ग आयोगाकडे सोपविण्यात आली. एम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याची जबाबदारी असलेल्या मागासवर्ग आयोगाच्या कामाला गती द्यावी यासाठी आयोगाला तातडीने 35 कर्मचारी देण्यात यावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज प्रशासनाला दिले.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आगामी काळात होणार आहेत. या निवडणुकांत ओबीसी आरक्षण टिकावे यासाठी एम्पिरिकल डेटा आवश्यक आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सोमवारी मागासवर्ग आयोगाची बैठक बोलावली होती. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सर्व पदाधिकारी तसेच अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ या बैठकीला उपस्थित होते. एम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी आयोगाला संशोधन अधिकारी तसेच अन्य कर्मचाऱयांची आवश्यकता असल्याचे आयोगाकडून सरकारला सांगण्यात आले. मागासवर्ग आयोगाला आवश्यक असलेला डेटा राज्य सरकारच्या विविध संस्था आणि विभागामार्फत तातडीने देण्यात यावा, अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्या.
राज्य सरकारने सोपविली आकडेवारी
राज्य सरकारने विविध संस्था आणि अन्य यंत्रणेद्वारे गोळा केलेल्या माहितीनुसार राज्यात ओबीसी समाज एकूण लोकसंख्येच्या 40 टक्के आहे.
ओबीसी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण 30 टक्के आहे, तर ओबीसी शेतकऱयांचे प्रमाण 39 टक्के असल्याचे आयोगाकडे सुपूर्द केलेल्या अहवालात नमूद आहे.
ही माहिती गोखले संस्था, सामाजिक न्याय विभाग, सरल सांख्यिकी, बार्टी, ग्रामीण भारत डेटा आणि एकत्रित जिल्हा माहिती यंत्रणा या सगळय़ांचा वापर करून गोळा करण्यात येईल. या माहितीतून पहिल्यांदाच ओबीसीचे समाजातील प्रमाण स्पष्ट झाले आहे.
हवे पुण्यात कार्यालय
ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात सर्वेच्च न्यायालयातील पुढील सुनावणी 8 फेब्रुवारीला होणार आहे. त्याचबरोबर होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक घेण्यात आली. आता आयोगाची पुढील बैठक 28 जानेवारीला पुण्यामध्ये होणार आहे. आज झालेल्या बैठकीत आयोगाने पुण्यात कार्यालय मिळावे, अशी मागणीही सरकारसमोर ठेवली.
वर्षभरात 26 जिल्हा परिषद, 14 पालिकांच्या निवडणुका
राज्यात 26 जिल्हा परिषदा आणि 14 महानगरपालिकांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. मार्चमध्ये या निवडणुका होणे अपेक्षित होते. मात्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल येईपर्यंत राज्य निवडणूक आयोग आपली भूमिका स्पष्ट करणार नाही. त्यामुळे या अहवालावरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसी आरक्षणाचे भवितव्य अवलंबून आहे.
आयोग काय करणार? त्रिस्तरीय तपासणीनंतर राज्य सरकारला अंतरिम अहवाल सादर
राज्य मागासवर्ग आयोग माहितीच्या आधारे त्रिस्तरीय तपासणीचा अंतरिम अहवाल राज्य सरकारला सादर करणार आहे. या अहवालाच्या आधारावर ओबीसी समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधले राजकीय आरक्षण निश्चित करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल.
मार्चमध्ये होणाऱया निवडणुकांत आरक्षण कायम राहणार?
मार्चमध्ये होणाऱया स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षण लागू होणार की नाही याचा निर्णय राज्य मागासवर्ग आयोगावर आहे. राज्य सरकारकडे असलेला डेटा त्यांनी आयोगाला द्यावा. आयोग 2 आठवडय़ांत त्या डेटाच्या आधारे तात्पुरते आरक्षण देता येईल का याचा निर्णय देईल.
